३ भाद्र २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलवार आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको पनि बताए । अदालतलाई झोक चल्दा भने बर्खास्ती र नियुक्ति समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको बताउदै उनले अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको बताएका छन् । आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभइ अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्र्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । चुनिएर बन्छ । कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ । अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ र ? अदालतले नै ठोकिदिन्छ, प्रधानमन्त्री बर्खास्ती गरिदिएँ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुन्छ । कहिले कहिले संसदलाई ज्वरो आएका बेलामा बाहेक । कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले । किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरुले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ । जहाँ डेमोक्रेटजाइसन हुनुपर्ने त्यहाँ छैन । सैन्य पाराले नियुक्ति भयो, बर्खास्ती पो भयो । धन्न पोर्टमार्सल भएन । कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ । मान्छेहरुले उरालिदिन्छन् अदालतलाई यस्तो भन्यो भनेर । कहिले कहिले यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा भनेको मात्रै हो । हामी पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो । जसभित्र सबै स्वतन्त्रताका हक पर्दछन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलवार
