Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

राज्यले कैदीबन्दीलाई थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब खर्च गर्दैछः सोविता गौतम


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधवार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरु २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाई छ । सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्व वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्याङ्कलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दा खेरि यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ । यो जुन तथ्याङक छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्याङ्कको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ । यो कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, वार्षिक । यो ठुलो खर्च हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के के धेरै कुराहरु गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरुको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरुमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो । यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन कति आउँदो हो । बजेट छैन हामी भनिराख्छौ, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसंग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । हालसम्म कैदीबन्दी लाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् । कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोडेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?