Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

राज्यले कैदीबन्दीलाई थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब खर्च गर्दैछः सोविता गौतम


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधवार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरु २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाई छ । सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्व वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्याङ्कलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दा खेरि यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ । यो जुन तथ्याङक छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्याङ्कको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ । यो कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, वार्षिक । यो ठुलो खर्च हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के के धेरै कुराहरु गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरुको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरुमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो । यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन कति आउँदो हो । बजेट छैन हामी भनिराख्छौ, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसंग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । हालसम्म कैदीबन्दी लाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् । कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोडेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?