Trending
>>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर) >>   लघुवित्त संस्थाहरुमा सुशासनको कमीः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ >>   ‘उत्पादनशील योजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्नू’ >>   तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर >>   भक्तपुरको दुवाकोटमा पनि काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पताल >>   विशेष महाधिवेशनको नाममा भएको ५ महिने झगडा नै काँग्रेस पराजयको मुख्य कारकः नेता घिमिरे >>   राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकता प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता शुरु, अब छुट्टाछुट्टै फारम भर्नु नपर्ने
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षा समितिलाई मिडिया सोसाइटी नेपालको ज्ञापन पत्र


काठमाडौँ। मिडिया सोसाइटी नेपालले प्रश्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोसाइटीले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता र डिजिटल मिडिया भविष्यप्रति जोखिमपूर्ण प्रावधानहरू रहेको रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न सुझाएको हो । मिडिया सोसाइटी नेपालले विधेयकका धेरै दफाहरू संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको ठहर समेत गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव वोधराज त्रिपाठीले विधेयकमा प्रस्तावित संरचनाले काउन्सिलको गठन सरकारको प्रभावमा रहने बताएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको सिफारिस समितिबाट हुने व्यवस्था स्वतन्त्र नियामक संरचनाको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा समाचार संस्था तथा पत्रकारलाई कडा जरिवाना र प्रकाशन रोक्ने अधिकार दिनसक्ने गरिहेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्थाले अन्वेषणात्मक पत्रकारिता कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण खल्बल्याउने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकमा रहेका मर्यादा, स्वस्थ, अखण्डता जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको अपव्याख्या गरेर सरकारले समाचार तथा विचारको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेकेो बताउदै विधेयकमा डिजिटल मिडियाको संरक्षण र नियमनबारे स्पष्ट नीति नभएको कारण सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिप्रति विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?