Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२९ मंसिर २०८२, सोमबार
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षा समितिलाई मिडिया सोसाइटी नेपालको ज्ञापन पत्र


काठमाडौँ। मिडिया सोसाइटी नेपालले प्रश्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोसाइटीले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता र डिजिटल मिडिया भविष्यप्रति जोखिमपूर्ण प्रावधानहरू रहेको रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न सुझाएको हो । मिडिया सोसाइटी नेपालले विधेयकका धेरै दफाहरू संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको ठहर समेत गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव वोधराज त्रिपाठीले विधेयकमा प्रस्तावित संरचनाले काउन्सिलको गठन सरकारको प्रभावमा रहने बताएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको सिफारिस समितिबाट हुने व्यवस्था स्वतन्त्र नियामक संरचनाको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा समाचार संस्था तथा पत्रकारलाई कडा जरिवाना र प्रकाशन रोक्ने अधिकार दिनसक्ने गरिहेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्थाले अन्वेषणात्मक पत्रकारिता कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण खल्बल्याउने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकमा रहेका मर्यादा, स्वस्थ, अखण्डता जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको अपव्याख्या गरेर सरकारले समाचार तथा विचारको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेकेो बताउदै विधेयकमा डिजिटल मिडियाको संरक्षण र नियमनबारे स्पष्ट नीति नभएको कारण सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिप्रति विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?