Trending
>>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय >>   शव पहिचानका लागि पहिलोपटक डीभीआई टोली गठन, डीएनए परीक्षण उपकरणसमेत ल्याइयो >>   राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघमा विवादः अनाधिकृत समूहद्वारा कीर्ते र कब्जाको प्रयास भइरहेको महासंघको दाबी >>   राजनीतिक दलका बारेमा फैलाइएका भ्रम चिर्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस आवश्यकः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षा समितिलाई मिडिया सोसाइटी नेपालको ज्ञापन पत्र


काठमाडौँ। मिडिया सोसाइटी नेपालले प्रश्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोसाइटीले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता र डिजिटल मिडिया भविष्यप्रति जोखिमपूर्ण प्रावधानहरू रहेको रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न सुझाएको हो । मिडिया सोसाइटी नेपालले विधेयकका धेरै दफाहरू संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको ठहर समेत गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव वोधराज त्रिपाठीले विधेयकमा प्रस्तावित संरचनाले काउन्सिलको गठन सरकारको प्रभावमा रहने बताएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको सिफारिस समितिबाट हुने व्यवस्था स्वतन्त्र नियामक संरचनाको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा समाचार संस्था तथा पत्रकारलाई कडा जरिवाना र प्रकाशन रोक्ने अधिकार दिनसक्ने गरिहेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्थाले अन्वेषणात्मक पत्रकारिता कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण खल्बल्याउने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकमा रहेका मर्यादा, स्वस्थ, अखण्डता जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको अपव्याख्या गरेर सरकारले समाचार तथा विचारको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेकेो बताउदै विधेयकमा डिजिटल मिडियाको संरक्षण र नियमनबारे स्पष्ट नीति नभएको कारण सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिप्रति विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?