Trending
>>   आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   एमालेले विधान संशोधन नगर्ने, १५ पदाधिकारी र २५१ जनाको केन्द्रिय कमिटी रहने >>   ७६ हजार १७० पिस ट्रामाडोल लागुऔषधसहित वीरगञ्जबाट ४ जना पक्राउ >>   आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति हुनेगरी काम गर्नेछुः नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारी >>   एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सूर्यअंकित रातो ढाका टोपीमा सजिए >>   राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा >>   लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार >>   निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति >>   साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली >>   सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको तीन वर्षे उपलब्धिसँगै निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक
Logo
२७ मंसिर २०८२, शनिबार
२७ मंसिर २०८२, शनिबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षा समितिलाई मिडिया सोसाइटी नेपालको ज्ञापन पत्र


काठमाडौँ। मिडिया सोसाइटी नेपालले प्रश्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोसाइटीले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता र डिजिटल मिडिया भविष्यप्रति जोखिमपूर्ण प्रावधानहरू रहेको रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न सुझाएको हो । मिडिया सोसाइटी नेपालले विधेयकका धेरै दफाहरू संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको ठहर समेत गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव वोधराज त्रिपाठीले विधेयकमा प्रस्तावित संरचनाले काउन्सिलको गठन सरकारको प्रभावमा रहने बताएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको सिफारिस समितिबाट हुने व्यवस्था स्वतन्त्र नियामक संरचनाको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा समाचार संस्था तथा पत्रकारलाई कडा जरिवाना र प्रकाशन रोक्ने अधिकार दिनसक्ने गरिहेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्थाले अन्वेषणात्मक पत्रकारिता कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण खल्बल्याउने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकमा रहेका मर्यादा, स्वस्थ, अखण्डता जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको अपव्याख्या गरेर सरकारले समाचार तथा विचारको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेकेो बताउदै विधेयकमा डिजिटल मिडियाको संरक्षण र नियमनबारे स्पष्ट नीति नभएको कारण सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिप्रति विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?