१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वास्तविक मुक्त कमैया, हलिया र गोठालालाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अधिकार प्रदान गरिसकिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवारको बैठकमा भूमि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुक्त कमैयाको प्रमाणपत्र भएका तर जग्गा नपाएका परिवारलाई जग्गा दिनेगरी आयोगले काम गरिरहेको बताए । सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियालाई पुनःस्थापना र आवास व्यवस्थापन गर्ने भन्दै नीति ल्याएको भएपनि कैयौं पीडितले जग्गा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मन्त्री अधिकारीले प्रमाणका आधारमा मात्रै जग्गा वितरण हुने नीतिमा सरकार दृढ रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मुक्त कमैया, हलिया, गोठालाहरुको व्यवस्थापनको बारेमा पनि कुरा आएको छ । हामीले यो कुराको समस्या समाधान गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई अधिकार दिईसकेको अवस्था छ । हिजो मुक्त कमैया, हलिया भनेर प्रमाण भएपछि जग्गा पाउनु भएको छैन भने आयोगले जग्गा दिन्छ । तर मुक्त कमैया, हलियो हो भनेर प्रमाणबिनै आउनेले पाउदैन ।’
उनले भूमिहीन नागरिकका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार
