Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

भूमि विधेयकमा किचलो गर्ने ठाउँ छैन, गलत व्याख्या गर्न खोजियोः मन्त्री अधिकारी


काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा किचलो गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले विगतमा जग्गा वितरण प्रक्रियामा भएका कमजोरी र अनियमितताको आधारमा आधारमा विधेयकको गलत व्याख्या भइरहेको बताएका हुन् । उनले विगतमा भूमि वितरणमा गलत काम भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधार गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विगतका कमजोरी सुधार्दै वास्तविक भूमिपीडितलाई जशग्गा दिन ऐन संशोधन भइरहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हल्ला फैलाउनुको सट्टा विधेयकको सार र उद्देश्य बुझ्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘यो विधेयकमा किचलो गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन । विगतमा भूमिको कारोबार गर्ने र वितरण गर्दा मानिसहरुले गलत काम पनि गरेका रैछन् । र गलत काम भएको पनि छ । बसोबास एउटाको छ जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भएको अवस्था पनि छ । यस्ता कामहरुले गर्दा यो विधेयक पनि त्यही सन्दर्भमा जोडिने त होइन भन्ने हिसाबबाट मात्रै हेरियो । यो ऐनमा के छ, कुन कुरा सुधार्न खोज्यो ? र के गर्न खोज्यो भन्दा पनि हिजो यस्तो भएको थियो यो विधेयक आएपछि पनि यस्तै हुन्छ भन्ने हल्ला भइदियो ।’

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि सारिएको दोहोर्याए ।


प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?