१४ श्रावण २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को सफल कार्यान्वयनको नतिजाको शुरुवात बिन्दु भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बुधवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको बताए । उनले ४५ देशका समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुने जानकारी दिए । नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत भएको बताए । अब नेपालको सूचांक बलियो बन्ने र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने , ‘नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको सबैलाई विदितै छ । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २७६८ नं. को प्रश्ताव पारित गरी नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको आज ५५ वर्षपछि हामीले यो अवसर प्राप्त गर्दैछौं । ४५ देशका समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदैछ । यो खुशीको कुरा हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी उँचा हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको यो संकेत हो । नेपालको सूचांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ । नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पती सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको जनाएको थियो । तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो । यसमा विगतको १५ औँ योजना र चालु १६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्य “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को सफल कार्यान्वयनको नतीजा देखापर्न थालेको छ । अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखापर्न थालेका छन् । चालू सोह्रौं योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दुरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यहरु स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई आधारमानी तयार गरिएको छ । नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्विपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केहि कटौती हुने स्थिति छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्तहुने सहुलियतमा केहि कटौती हुन सक्छ । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । यही परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक पहल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केहि कानून खारेज गर्ने, केहि संशोधन गर्ने र केहि कानून नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ । द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको छ । खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ।व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८२, बुधबार
