जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने विज्ञको चेतावनी

काठमाडौँ। भूमिगत पानीको सतह परीक्षण गर्न सुझाव

विज्ञहरुले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् । डिप बोरिङले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरुको तर्क छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिनुभएको थियो । चुरे र विपद् सम्बन्धी विज्ञहरुले अध्ययन विना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तनसक्ने खतरा औंल्याएका हुन् । अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तिब्र रुपमा भइरहेको छ । विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिजार्चको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने ‘तराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छ ? कहाँ कहाँ पानीका मूल छन् ? ती कसरी सुकेका छन् ? स्यालो र डिप ट्युबेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकियो भने मात्रै यसले दिर्घकालिन रुपमा समस्या सामाधान हुनसक्छ । तराईको भूमिगत जलस्रोतको अवस्थाबारे स्पष्ट अध्ययन भएको देखिँदैन । केही वैज्ञानिक अध्ययन भएका छन् तर ती अध्ययनले भूमिगत जलस्रोतको अवस्था देखाउँदैन ।’

डाक्टर अधिकारीले मधेस प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्शानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने‘जलवायु परिर्वतनले खेतिपातीसँगै मानव जीवनमा पारेको प्रभावको मध्यकालिन र दीर्घकालिन असरको मूल्यांकन गरेर बहुआयामिक प्रभावको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राख्नुपर्छ । ’

चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले विना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङ्गले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ्ग खन्नु सही नहुने तर्क गरे । यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन पानीको संकट निम्त्याउने पनि उनले दाबी गरे । चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिको २० वर्षे गुरु योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण मार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने

विज्ञहरुले हतारमा जथाभावी डिप बोरिङ्ग नखन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले चुरेको अत्याधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु सुख्दै गएको अवस्थामा बिना अध्ययन जथाभावी डिप बोरिङ्ग खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले अध्ययन गरेर मात्रै डिप बोरिङ्ग खन्नका लागि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिना अध्ययन हतारमा ५ सय डिप बोरिङ्ग खन्ने योजनाले पानीको समस्यालाई झन बढाउने दाबी उनीहरुले गरे । डिप बोरिङ्गका कारण पानीको सतह झन घट्ने तर्क उनीहरुको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले मधेसमा समस्या झेल्नुपरेको दाबी उनीहरुको छ ।

विज्ञ भट्राईले भने ‘तराईमा विगतमा खनिएका झण्डै ७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग पानी नआउने अवस्थामा पुगेका छन् , कुन ठाउँमा पानीको सतह कुन लेबलमा छ भन्ने बारेमा हामीकहाँ प्रसस्त मात्रामा अध्ययन भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सुख्खा भएको स्थानमा डिप बोरिङ्ग राखिहालौ भन्ने प्रक्रियाबाट हाम्रो काम अघि बढेको छ । यसले दीर्घकालिन समाधान गर्दैन । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको स्पस्ट कार्यान्वयनको कुरा यहाँ जोडिन्छ । त्यो परियोजनाले पानीको सतह, बन, जैविक विविधता, समुदाय परिचालन, अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिमको सम्बन्धकाका विषयहरु समेटेको छ । कति ढुंगागिटी बालुवा तल जान्छन् ? मरभूमिकरण कति हुनसक्छ त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त विकल्प के हो ? भन्ने बारेमा एकिकृत ढंगले मास्टर पालन बनेको छ । त्यो कार्यान्वयन नगरेर सरकारले हतार हतारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र भएको पैसा लगानी गर्न खोज्नु बैज्ञानिक भएन ।’

उनले तत्कालका लागि पानीको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि डिप बोरिङ्ग खन्ने कार्यले दीर्घकालिन रुपमा झन समस्या श्रृजना गराउने दाबी उनले गरे । उनले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने ‘विगत १० बर्ष (७०÷७१ देखि ८० ÷८१ ) सम्म भएको खर्चलाई हेर्ने हो भने मास्टर प्लानले खोजेको लगानी २ खर्ब भन्दा बढी थियो तर महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हामीले १५ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेका रहेछौ । १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पैसा खर्च गर्न सकेका छौ । आवश्यकतामा काम गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो संस्थागत कमजोरी हो । प्राविधिक, आर्थिक र समग्रमा संस्थागत कमजोरी छन् । अहिले तत्कालका लागि केही संख्यामा डिप बोरिङ्ग खन्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन । सोच्नुपर्ने विषय भनेको चुरेको माटो तथा जैविक विविधता संरक्षणतर्फ हाम्रो लगानी नै भएको छैन । समुदाय तयार गर्न सकेका छैनौ । बढी मरुभूमिकरणको पासमा बस्ने, जमिन नभएका मनिस, दलित, असक्त, वृद्ध, महिलाको पक्षबाट सोच्नुपर्ने थियो ।’

त्यसैगरी डाक्टर अधिकारी पनि मधेस प्रदेशमा रहेका कतिपय ट्युबेलदेखि डिप बोरिङ्गहरुमा अहिले पानी नआउने गरेबाट योजनावद्ध काम भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भएको बताए । उनले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिए ।

ब्लाङ्केट एप्रोज नभई सरकारका गतिविधि लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ

विज्ञहरुले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा संगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनामा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाहरुको वर्चश्व हुने संशय गरेका छन् । समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । मधेस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएका कार्ययोजनाहरु लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । चुरे विज्ञ भट्राईले राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरु विभेदकारी भएकाले लक्षित बर्गाको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरि सरकार अफरम्याटिक एक्शनमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त अवस्थामा को बढी सिमान्तकृत वर्गमा परेको छ भनेर हेर्नुपर्यो । कमजोर, कमआय भएका, तराई दलित, आदिवासी जनजाती र कम जमिन भएका मानिसहरु लक्षित वर्गमा पर्नुपर्छ । अहिले ब्लाङकेट एप्रोजबाट योजना बनिरहेका छन् । पिउने पानी तथा सिंचाईका लागि डिप बोरिङ्गबाट पानी बाँडौ तर कसले पाउँछ र कसरी पाउँछ भन्नेमा समस्या हो । अहिलेको लगानी पनि हुनेखाने कै हातमा जाने अवस्था छ । जसको पहुँच छ उसले मात्रै पाउने हो । त्यसैले चाहिने वर्गले पाउने अवस्था छैन । त्यसैले समाधानका लागि समर्पित खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्यो । सरकारले पठाएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन पछि बनाएका कार्ययोजनाहरु लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुने खालका हुनुपर्यो । अहिलेको आवश्यकता भनेको साना किसानहरुका लागि खेती लगाउन पानी चाहियो । पानीमा, सिंचाईमा, जमिनमा पनि हुने खानेको बोलबाला छ । त्यो हुने खाने मान्छेले पाउने अवस्था रोक्नका लागि यो उपयुक्त समय हो । सरकारले यतिबेला अफरम्याटिक एक्शन गर्नुपर्छ । अफरम्याटिक एक्शन गर्ने बित्तिकै त्यसले काम गर्छ । राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरु आफैँमा बायस छन् ।’

चुरे दोहनको अर्थराजनीति

चुरे दोहनको मुल कारण नै मुलुकको अर्थराजनीति भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सरकारले चुरेको ढुंगा गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार, माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरुदले मात्रै फाईदा लिईरहेकाले चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेको उनीहरुको भनाई छ । मधेस प्रदेशको मात्रै नभई तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेको दोहन अत्याधिक हुदै गएकाले यो समस्या भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि देखापर्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् । चुरे विज्ञ भट्राई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति ले आफ्नो गुरु योजना अक्षरश कार्याान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउनसक्ने हो भने समग्र पर्यावरणको समस्या समाधान भई तल्लो बर्गको जीवनस्तर पनि उकासिने ठोकुवा गरे । उनले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने गरी छलफलहरु अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘अर्थराजनीतिक कारणले चुरेको दोहन भईरहेको छ । चुरेबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार र माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरु, राजनीतिज्ञ र हुनेखानेहरुले फाईदा लिईरहेका छन् । चुरेको ढुंगा गिटी बालुवा सरकारले बेच्ने निर्णय गर्छ । सरकारको नेक्ससमा रहेका कन्ट्याक्टरहरुको त्यहाँ भूमिका हुन्छ । चुरेको अपनत्व त्यस क्षेत्रको वरपर बस्ने, प्रभावमा पर्ने मधेसी समुदाय, दलित, महिला समुदायको भूमिका छैन । यसलाई सुधार्नु पर्छ । त्यहाँको जैविक विविधता, वन, कृषि प्रणाली लगायतलाई अहिलेको नीतिनियमले बिगा¥यो । नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउनेहरुले मूल मुद्दामा काम गर्न सकेनन् । योजनाहरु आवश्यकता र समुदाय सुहाउँदो भएन । योजना कार्यान्वय गर्ने संरचनाहरु बन तथा भूसंरक्षण कार्यालयहरु, गाउपालिका नगरपालिका, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति लगायत माथि बसेर मात्रै काम गर्ने भए । १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने भनेर गुरु योजनाले भनेको छ तर ६४ वटा नदी प्रणालीमा पनि काम हुन सकेको छैन । प्रत्येक चुरेको कमजोर जमिनको आँकलन गर्ने र इन्टरभेन्सन गर्ने भनिएको थियो । चुपचाप छ । ७ वटा अफिसमा कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने भन्दा बाहेक काम भएन । प्रभावकारी कार्यान्वयन,अनुगमन मुल्यांकनको काम न मन्त्रालयबाट भयो न चुरे संरक्षण विकास समिति बाट भयो । त्यसैले चुरे संरक्षण गर्ने तर्फ हाम्रो संरचना नलाग्ने हो भने समस्या यथावत रहन्छ । चुरे संरक्षणको लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने ढंगको छलफलहरु अघि बढाउनुपर्छ ।’

चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायको कार्यशैली परिर्वतन हुनुपर्छ

सरकारले हतारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि हतारमै डिप बोरिङ्ग खन्ने योजना अघि बढाएकोमा पनि विज्ञहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मधेसको माटो कमजोर भएका कारण संरचनाहरु निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उनीहरुको छ ।

चुरे विज्ञ भट्राई भने ‘हामीसँग पर्याप्त रिसर्च छैन र इन्टरभेन्सन कहाँ गर्ने भन्ने कंक्रिड प्लान छैन । लगानी पनि हुन सकेको छैन भने खर्च भएको पैसामा पनि पारदर्शीको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, चुरेको ढुंगा गिटी बेच्न पाउनुपर्छ,रुखहरु काटेर बेच्नपाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा नै समस्या छ । त्यो फ्रेजायल ल्याण्ड हो,५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्ने मधेस हो । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुको भविष्य हो चुरे भन्ने थाहाा हुदा हुदै पनि हामी सबै कुरालाई व्यापारीकरण गर्दैछौँ । व्यापारीकरण गरेपछि थोरै मान्छेले नाफा कमाउँछ । चुरेमा त्यही भईरहेको छ । अहिलेको हाम्रो राज्यको अर्थप्रणाली नै चुरेमा सुहाएको छैन । त्यसैले यसलाई बदल्न पर्छ । पर्यावरणसंग जोडेर यहाँको राजनीतिक र अर्थव्यवस्थालाई विचार गर्नुपर्यो । प्रकृति ध्वस्त गरेर पैसा कमाउने कुरालाई यसले विरोध गर्छ । यो काम गर्ने हो भने हाम्रा सबै राज्य संयन्त्रले गर्ने काम बदल्न पर्छ । पर्यावरण केन्द्रीत नभई नाफामुखी बढी भए र कमजोर मान्छेको पक्षमा कुरा गर्ने ठाउँ नै भएन त्यही भएर चुरे दिन दिनै बिग्रिरहेको छ ।’

लगानी र योजना आवश्यक

विज्ञहरुले मधेसमा पिउने पानी र सिंचाईको अभावको नाममा जथाभावी बोरिङ्ग खन्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले डिप बोरिङ खन्दा पानीको सतहको अनिवार्य अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना फरक ढंगको भएकाले कमजोर बर्गको अधिकार र पहुँच स्थापित हुने ढंगले सरकारले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । पानीको मुहानमा जातजाति र बर्ग विशेषको अधिकार स्थापित हुदै आएको अवस्थालाई चिरेर सरकारले सांस्कृतिक विभेद हटाई सामाजिक सद्भाव कायम गराउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने तर्क विज्ञ भट्राईले गरे ।

उनले भने ‘मधेसको आठ जिल्लाको समस्या समाधानका लागि सरकारले कति बजेट खर्च गर्नसक्ने हो पहिला त्यो किटान गर्नुप¥यो । बोरिङ्ग अध्ययन गरेर खनौँ । कमजोर बर्गले पाउने कुरालाई सुनिचित गरौँ । खाने पानी र सिंचाईसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक सेवाका लागि सरकारको योजना चाहियो । बालबालिकाको शिक्षालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । खानेपानीको स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित हुने व्यवस्था मिलाउन पर्यो । सांस्कृतिक विभेद हटाउने उपयुक्त अवसरको रुपमा लिएर सरकारले पानीका स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित गराउने ढंगले काम गर्नुपर्छ । ’

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।