Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
४ चैत्र २०८२, बुधबार
४ चैत्र २०८२, बुधबार

०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कानूनमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्न


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजिएको भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द)की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजि गरेकी हुन् । एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोधीन । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उनले अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गरिन ।

उनले भनिन, ‘टिआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ती कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दाखेरी कानूनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ? मैले आज तपाईबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

उनले बाल विवाह गैरकानूनी रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यौन सम्पर्क भए गरेको आधारमा विहे गराईदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।


प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?