Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कानूनमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्न


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजिएको भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द)की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजि गरेकी हुन् । एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोधीन । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उनले अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गरिन ।

उनले भनिन, ‘टिआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ती कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दाखेरी कानूनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ? मैले आज तपाईबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

उनले बाल विवाह गैरकानूनी रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यौन सम्पर्क भए गरेको आधारमा विहे गराईदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।


प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?