हदबन्दी मिचेर राखिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँछौँः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताएका हुन् । सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानूनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । भूमिहिनहरुको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधामा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । कुनै पालिकाले भूमिहिनहरुको वर्गीकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरुको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पारे । हदबन्धीभन्दा बढी जग्गा कुनैपनि हालतमा विक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी पटक पटक गठन गरेका आयोगहरुले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । जसले गर्दाखेरी भूमिसम्बन्धी विद्यमान विधेयकमा रहेका चार वटा बुँदामा संशोधन गर्नको लागि यो विधेयक अघि सारिएको हो । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति भनेर छुट्याउने पालिकाले हो । तीन तहको सरकारअन्तर्गत पालिकाले गर्ने त्यही काम हो । त्यहीअनुसार पालिकाले वर्गीकरण गरेको अवस्था पनि छ । पालिकाले छुट्याएको वर्गीकरणको आधारमा हामीले दुई वटा वटा पाटोलाई मात्र दिन्छौं । एउटा आवास दिन्छौं । त्यो पनि भएकै ठाउँमा नभएको ठाउँमा गएर आवास दिने हो भनेर व्याख्या गरियो । यहाँ विधेयकमा स्पष्ट रुपमा अmभै सबै पालिकाले वर्गीकरण सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रत्येका पालिकामा रहेका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूचनाको आधारमा दिने हो । कुनै नयाँ मान्छेलाई लगेर दिने पनि होइन । जुन पालिकाले पहिले विवरण संकलनको काम सक्छ । त्यो पालिकामा आयोगले सुरुमा काम गर्छ । पालिकाले काम नै नगरे हुदैन पनि । यो कुरामा तपाईह क्लियर हुुनुपर्छ जुन पालिकाले गर्दैन त्यहाँ हुदैन । दिन पनि सकिन्न । हामीले सबैको हितमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । भूमि विधेयकमा प्रदेशको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि समितिमै जानकारी पाउनुहुन्छ । यो ऐन पास भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि आयोगले काम थाल्छ । यही आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने भनेर हामीले भनेका छौं ।’

ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम शुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकाएको छ । बुधवारदेखि विधेयकमाथि दफवार छलफल हुने उनको भनाइ छ ।