भूमिसम्बन्धी संशोधित कानून प्रदेश र स्थानीय तहलाई अपनत्वमा गाँस्न सक्नेगरी आउनुपर्यो : महामन्त्री शर्मा

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई तीनै तहको सरकारले अपनत्व लिने गरि थप समृद्ध बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले विधेयकलाई संघीयताको मर्म र तीनै तह सरकारबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भूमिसम्बन्धी विधेयक संशोधनको आवश्यकता अपरीहार्य भएको भएपनि तीन तहको सरकारले अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । भूमि सम्बन्धी नीतिगत अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएपनि मूल कानून संघीय संसदले निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई कानूनप्रति उत्तरदायी र संलग्न गराउन नसके कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘एकतर्फ भुमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । अर्कोतर्फ यसमा अपनत्व कसरी गाँस्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यससम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही आदेश पनि गरेको छ । हामी संघीयतामा छौं । संघीयताले आपसि सहकार्य र समन्वयको परिकल्पनाका साथ यो व्यवस्था आएको छ । भूमिसम्बन्धी नीति र कानून बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि छ । तर मुल कानून संघीय संसदले नै बनाउने हो । यद्धपी हामीले बनाउने कानून स्थानीय तहसम्म पुग्ने हो । र बीचमा रहेका प्रदेश सरकारलाई यसको अपनत्वमा गाँस्न कसरी सकिन्छ ? कानून त बनाउन सकिएला तर उनीहरुलाई कानूनको अपनत्वमा गाँस्न सकिएन भने यसको कार्यान्वयनमा भोलिको दिनमा एक ढंगको जटीलता आउन सक्छ । त्यसकारण संघीयताको मर्मलाई कानून निर्माणको बेलामा बुझ्नको लागि म माननीय सदस्यहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । ’

भूमिसम्बन्धी विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूप्रति ध्यान दिँदै भोलिको दिनमा कुनैपनि ठाउँबाट प्रश्न नउठ्ने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।