१२ श्रावण २०८२, सोमबार
काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमवारको सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षणको कार्यालयलार्य कार्यपरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्य परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्तिको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए । त्यस्तै सचिवहरुलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरुको एउटा, असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरुको अर्को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।
सभापति पोखरेलले भने,‘अबको ४ महिनापछि आज हामीले गरेको प्रतिवद्धताको अडिट हामी यसरी नै सँगै बसेर गर्नेछौँ । यो पल्ट तपाईंहरुले मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरुको एउटा, असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरुको अर्को प्रतिवेदन तपाईंहरुको निष्कर्षसहित सार्वजनिक लेखा समितिमा १५ दिनभित्र पठाइदिनुस् । त्यसपछि हामी लगातार छलफल शुरुवात गर्नेछौँ । सरकारी स्वायत्त निकायहरुमा लेखा परीक्षणलाई नियमित बनाउनेकुराप्रति गम्भीर बन्नुहोस् । सरकारी सार्वजनिक सम्पती पुँजी खर्च हुने विभाग, कोष, प्रतिष्ठान र निकायहरुमा लेखा अधिकारी अनिवार्य गरियोस् । यो महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्ने काम गरियोस् । आजसम्म महालेखा परीक्षण कार्यालयले लगत परीक्षण त गर्नुभयो । तर महालेखाले कार्यपरीक्षण गर्न आवश्यक छ । त्यसो नगर्दा ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ । यसका लागि जनशक्तिको के आवश्यक छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने र बेरुजु भएर जवाफदेहीतासँग जोड्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध होस् ।’
समितिलेसरकारी स्वायत्त निकायहरुमा लेखा परीक्षणलाई नियमित बनाउनेकुराप्रति गम्भीर बन्न, सरकारी सार्वजनिक सम्पती पुँजी खर्च हुने विभाग, कोष, प्रतिष्ठान र निकायहरुमा लेखा अधिकारी साउन महिनाभित्रै अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार
