Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

स्थानीय तहलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सुरक्षा निकाय भर्ना गर्ने व्यवस्था छैनः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौं। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था लाजमर्दो रहेको बताएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहमा सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर जोन, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, सुरक्षा निकाय भर्ना काम हुँदा पनि बेरुजु बढेको बताए । स्थानीय तहमा सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर जाने, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, सुरक्षा निकाय भर्ना गर्न नमिल्ने बताए । उनले बेरुजुको पनि क्याटोगरी छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको लेखा समितिमा स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने र बेरुजु निकाल्ने मान्छेलाई त्यहाँको अथुरिटीलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा मेकानिजम बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको बेरुजु हेर्दा त लाजमर्दै छ । अहिले हेरौँ त लाजमर्दो कति लाजमर्दो छ । सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर गएको छ । सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । सुरक्षा निकाय भर्ना गरेको छ । यो कतै कानूनमै छैन यो । देशको श्रोत छैन बराबर खर्च गरेको छ, बेरुजु निस्किन्छ त । यस्तो बेरुजु छ कतिपय । त्यो बेरुजुको क्याटोगोरी एउटा हुुनपर्छ । अर्को साँच्चिकै काम गर्दाखेरिको बेरुजु निस्किएको छ, त्यसलाई फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । प्रदेशमा आएर प्रदेशको लेखा समितिमा स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ । नत्र भने कहाँ छफल गर्ने ? खर्च गर्नेले गरिरहेको छ, भोलुम बढिरहेको छ । हेर्दा ठूला ठूला अक्षरले पेपरमा आउँछ । गभर्नेन्स सधैँ खत्तम भयो भन्ने छ । बेरुजु निकाल्ने मान्छे कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ । सरकारको विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहको बेरुजुलाई यसरी नै छलफल गर्ने र बेरुजु निकाल्ने मान्छेलाई त्यहाँको अथुरिटीलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले आयोजना छनोट प्रणालीमा पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे । बेरुजु फछ्र्यौटको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौटको लक्ष्य लिएको र चालु आ.व.मा ८० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?