Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

स्थानीय तहलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सुरक्षा निकाय भर्ना गर्ने व्यवस्था छैनः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौं। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था लाजमर्दो रहेको बताएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहमा सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर जोन, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, सुरक्षा निकाय भर्ना काम हुँदा पनि बेरुजु बढेको बताए । स्थानीय तहमा सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर जाने, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, सुरक्षा निकाय भर्ना गर्न नमिल्ने बताए । उनले बेरुजुको पनि क्याटोगरी छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको लेखा समितिमा स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने र बेरुजु निकाल्ने मान्छेलाई त्यहाँको अथुरिटीलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा मेकानिजम बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको बेरुजु हेर्दा त लाजमर्दै छ । अहिले हेरौँ त लाजमर्दो कति लाजमर्दो छ । सुत्केरी हुँदा कुखुरा लिएर गएको छ । सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । सुरक्षा निकाय भर्ना गरेको छ । यो कतै कानूनमै छैन यो । देशको श्रोत छैन बराबर खर्च गरेको छ, बेरुजु निस्किन्छ त । यस्तो बेरुजु छ कतिपय । त्यो बेरुजुको क्याटोगोरी एउटा हुुनपर्छ । अर्को साँच्चिकै काम गर्दाखेरिको बेरुजु निस्किएको छ, त्यसलाई फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । प्रदेशमा आएर प्रदेशको लेखा समितिमा स्थानीय तहको बेरुजुलाई छलफल गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ । नत्र भने कहाँ छफल गर्ने ? खर्च गर्नेले गरिरहेको छ, भोलुम बढिरहेको छ । हेर्दा ठूला ठूला अक्षरले पेपरमा आउँछ । गभर्नेन्स सधैँ खत्तम भयो भन्ने छ । बेरुजु निकाल्ने मान्छे कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ । सरकारको विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहको बेरुजुलाई यसरी नै छलफल गर्ने र बेरुजु निकाल्ने मान्छेलाई त्यहाँको अथुरिटीलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले आयोजना छनोट प्रणालीमा पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे । बेरुजु फछ्र्यौटको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौटको लक्ष्य लिएको र चालु आ.व.मा ८० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?