११ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले मुलुकको समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमन स्वमूल्याङ्कनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले काउिन्सलमा हुने गरेको वर्गीकरणको बोझबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको भन्दै प्रसंशा गरे । उनले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार समेत कान्सिललार्ई दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले विधेयकमा समेटिएको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनको व्यवस्थाले सञ्चार उद्योगहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विधेयकमा मिडियाको लगानी र पारदर्शीताको विषय समेत समावेश गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै यसमा आवश्यक बहस जरुरी रहेको पनि बताए । विधेयकमा रहेका नकारात्मक पक्षहरु हटाउँदै थप समृद्ध बनाउन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘विधेयक समग्रमा राम्रोभन्दा पनि केही सकारात्मक पक्षहरु समेटेको छ । काउसिन्सललाई वर्गीकरणको बोझबाट यसले मुक्त गरिदिएको छ । यसले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो नयाँ विषय हो । अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले यो गरेको थिएन । स्वनियमन र स्वमूूल्याङ्कनको विषयले यो विधेयकमा प्रवेश गरेको छ । मिडियाहरु आफ्ना लागि आफैं काम गर्छन्, अरु कुनै निकायको आवश्यकता पर्दैन भन्ने ढंगबाट विधेयक आएको छ । यसले विस्तारै नियमन संस्थाहरु आफैं हटेर जानेछन् भन्ने मान्यता बोकेको छ । यो विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको लगानी र पारदर्शीताका विषय पनि समेटेको छ । यी सकारात्मक पक्ष रहँदारहँदै केही नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । हामीले यति धेरै विधेयक यो सम्बन्धी बनाएका छौं कि अहिलेसम्म केही विधेयकहरु त फेला पने अवस्था समेत छैन ।’
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र र सक्षम नियामक निकायको रूपमा विकास गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । उनले मिडियासम्बन्धी सरकारले अपनाउँदै आएको नीति विधेयकले आत्मसाथ गरे नगरेको हेर्न आग्रह पनि गरे । उनले प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मेलमिलाप गराउने नीति सरकारद्वारा स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त नीति विधेयकमा राख्न आवश्यक रहेको बताए । दाहालले संसदको विधायिकी कार्यमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ । उनले पछिल्लो समय विधायन प्रक्रियामा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव बढेको कारण यसमा गम्भीर हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘नाम पछि सहमतिअनुसार आउने नै छ । प्रेस काउन्सिललाई पपत्रकार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीसम्बनधी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गरिनेछ । रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन वा अन्य सञ्चारमाध्यम र स्रोताहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपाति ढंगले काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिनेछ । आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरीमा काउन्सिले दुवै पक्षको कुरा सुनि मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्तता बनाउने कानून बनाउने नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नीति हो । यो नीतिलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकले आत्मसाथ गर्यो कि गरेन भन्ने सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुसँग केही गुनासो छैन । तर विधायिकी प्रक्रियामा पछिल्लो समय स्वार्थ समूहको प्रभावले होला ठिक ढंगले विधेयकहरु आइरहेका छैनन् । त्यसमा हामी गम्भीर हुुनुपर्दछ कि भन्ने म निवेदन गर्दछु ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सरोकारवालाहरुले मिडिया क्षेत्रको सुधारका लागि मिडिया काउन्सिललाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी विधेयक निर्माण जुट्न आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आईतवार
