समितिमा मन्त्री नआएपछि सांसदहरुको आक्रोशः मन्त्री र सरकार जवाफदेही नभए समिति नै खारेज गरौँ

काठमाडौँ। संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित रोकिएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संघीय संसद भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । तर उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागि नहुने सूचना आएसँगै सांसदहरुले बैठक नबस्न आग्रह गरे । समिति सदस्यहरुको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे । समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए । समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही नबनेको बताए ।

उनले भने, ‘संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो । सभामुखज्युको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो । समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ । समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही बनोस् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताए । मिनि संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय रहेको बताए । मन्त्रालयले समिति केही पनि होइन भन्ने सोच्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘किन तीन महिना म्याद थपियो, केका आधारमा थपियो । तीन दिनभित्र किन पत्र पठाइएन ? मन्त्रीज्युलाई सोध्नलाई बैठक बोलाइएको हो । मन्त्रीज्यु नै उपस्थित नभएपछि यो बैठक स्थगित गर्नुपर्छ । मिनि संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो । समिति केही होइन भन्ने थाल्ने कुरा राम्रो भएन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए । उनले समितिले दिएको पत्रको जवाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएन समिति खारेज गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्युलाई नै राखेर कुरा गर्ने भनेको हो । समितिले दिएका पत्रको पनि जवाफ नदिने, भनेको बेलामा मन्त्री पनि उपस्थित नहुने भनेपछि यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो की ? १० दिनअघि भनेपछि मन्त्री आउनुपर्छ । मन्त्री बोलाउँदा ठेकेदार पनि उठाउनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरु सरकारको प्रतिनिधि नभइ चल्न नसक्ने धारणा राखे । उनले मन्त्रीहरुलाई जे गरेपनि सरक्क छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरु पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसदका बैठकहरु चल्दैन । हामी मन्त्रीहरुलाई खुरुखुरु छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरी । बलियालाई छोड्दै छोड्दै जाने, उनले उजुरी दिएभने बोलाउँला । नत्र त सरकारलाई दिएको हो जिम्मेवारी । सहजीकरण गर्ने हो भने गर्नुपर्छ । किन म्याद थप भयो ? भन्ने हो । मन्त्रीज्यु आउनुहुन्न भने स्थगति गरौँ ।’

उनले सरकारले समय तोकेरै काम सक्ने भनेर अघि बढिसकेपछि के कारणले काम सकिएन भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए ।