३ श्रावण २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। कोरिया सरकारको एक अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा साबइर ब्युरो सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
ब्युरोको भवन निर्माण भइसकेको र अब उपकरण जडान गर्न बाँकी रहेको प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक थापाले अहिले प्रविधिको प्रयोग सुरक्षाको मुख्य चुनौती भएको बताए । प्रविधिको प्रयोगबाटै चोरी, ठगी लगायका गतिविधि हुने गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई प्रविधिमै सक्षम बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले चोरी भयो भने पनि प्रविधिबाटै हुन्छ । अनलाइन फ्रड हुन्छ । अनलाइन स्क्याम हुन्छ । अहिले टेलिग्रामबाट धेरै ठगिएको अवस्था छ । अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट मलाई पठाउनुभयो । टेलिग्राम बन्द गर्नुप¥यो भनेर गृहमन्त्रालयबाट पनि धेरै अगाडिबाट पठाइसकेपछि अहिले अहिले टेलिग्राम बल्ल बन्द हुन आँटेको छ । त्यो टेलिग्रामले सबभन्दा बढी ठगिएको अवस्था छ । एआई आयो अब । फरेन्सिक (ल्याब)को बारेमा पनि माननीयज्युले भन्नुभएको छ । फरेन्सिकको काठमाडौँमा मात्रै हुन्थ्यो भने अब फरसेन्सिक ल्याब धरानमा, नेपालगञ्जमा र यसपटक पोखरामा पनि राखेर, अब सातैवटा प्रदेशमा फरेनिसक ल्याब विस्तार गर्ने भनेका छौँ । अब ल्याब मात्रै बनाएर भएन, इक्युपमेण्ट मात्रै राखेर भएन । त्यसमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । दक्ष जनशक्ति भनेको कहिले कहीँ हामीले विज्ञको सहायता पनि लिन्छौँ । एक्पर्ट मान्छेहरू लिएर पनि गर्छौं । र अनुसन्धानमा एक्पर्ट मान्छेहरू लिँदा कहिलेकाहीँ त्यहाँ च्यालेन्जहरू आउँछ भनेर हाम्रा मान्छेलाई दक्ष गराएको अवस्था छ ।’
महानिरीक्षक थापाले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न दातृ निकायको सहयोग लिने गरिएको पनि स्पष्ट पारे । खासगरी इन्टरपोलको सहायता उल्लेखनीय रहेको थापाको भनाई थियो । उनले अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘विभिन्न दातृ निकायहरू, विभिन्न विदेशी निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर, त्यो भन्दा पनि इन्टरपोलको कार्यक्रमहरू पनि छन् । यसबाट हामीले साइबर र साइबरमा खटिनेहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन त्यसमा लागेका छौँ । म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु, कोरिया सरकारको सहयोगमा १०० करोडको लागतमा साइबर ब्युरो बन्न लागेको छ । भवन बनिसकेको अवस्था छ । अब त्यहाँ साइबर ल्याबहरू आउँदै छ । त्यो भएपछि अझ हामीलाई सहज हुन्छ ।’
कोरिया सरकारको एकसय करोड रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेको साइबर ब्युरोले साइबरमा खटिने जनशक्तिलाई बल पुग्ने महानिरीक्षक थापाले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार
