३१ असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उर्जा सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ऐन ल्याउनै नहुने भन्नेकुरा गलत भएको भन्दै ल्याइएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनसहित अघि बढ्न सकिने बताए । मुलुकको हित अनुकुल कानून निर्माण हुने भन्दै आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानून निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरे । ऐन ल्याउनै नहुने भन्नेकुरा गलत भएको भन्दै ल्याइएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनसहित अघि बढ्न सकिने बताए । मुलुकको हित अनुकुल कानून निर्माण हुने भन्दै आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानून निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरे । उनले स्पष्ट उद्देश्यका साथ उर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले आरसिओडीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि कमिटी नै गठन गरेर आरसिओडी पनि प्रोजेक्टको अवस्था हेरेर थपिदिने भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । भूमि प्राप्तिका समस्या छन् भने कानून परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । २८ हजार ५ सयको रोडम्यापलाई पछ्याउने हो भने पनि लाखौँ मान्छेले यहीँ रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने बताए । विकास समयको माग भएकाले कसैले रोकेर नरोकिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘स्पष्ट उद्देश्यका साथ हामी उर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । आरसिओडीको समस्या छ । त्यसका लागि हामीले कमिटी नै गठन गरेर आरसिओडी पनि प्रोजेक्टको अवस्था हेरेर थपिदिने भन्ने निक्र्यौल गरिहरेका छौँ । भूमि प्राप्तिका लागि के समस्या हो ? त्यसको लागि कानून परिमार्जन गरेर अघि बढ्छौँ । ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ । ऐन ल्याउनै हुँदैन भन्नेकुरा त्यत्ति राम्रो कुरा होइन । समयानुकुल हाम्रा कानूनहरु परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ । पटक पटक निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई पनि भनिएको छ, कहाँनेर समस्या हो आउनुस् बसौँ, छलफल गरौँ । परिमार्जित नहुने कुरा भएको भए ऐन किन ल्याउनुपर्दथ्यो । परिमार्जित हुन्छ, सम्भव छ र मुलुकको हित अनुकुल कानून निर्माण हुन्छ । आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानून निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण छैन । बरु तपाईंले देखेका समस्या यहाँ छ भन्ने लाग्यो भने समावेश गरेर अघि बढ्छौँ । मुलुकको हितका लागि सरकार जहिल्यै खुला छ । सबैसँग छलफल, सल्लाह गरेर अघि बढ्न चाहन्छ । नत्र भने हाम्रा उद्देश्यहरु त्यसै प्राप्ति हुँदैन । हामी बेरोजगारीका कुरा गरिरहेका छौँ, २८ हजार ५ सयको रोडम्यापलाई पछ्याउने हो भने पनि लाखौँ मान्छेले यहीँ रोजगारी प्राप्त गर्दछन् । विकास समयको माग हो, कसैले रोकेर रोकिँदैन, अल्मलिन सक्छ । धेरै बेर अल्मिलन दिनु हुँदैन ।’
मन्त्री खड्काले उर्जा आयोजनाहरुको आइपिओ रोक्न कुनै आवश्यक नरहेको भन्दै संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने बताए । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार खुला रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार
