Trending
>>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु >>   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नल्याएकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति >>   मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त हुँदैनः राष्ट्रपति >>   लिम्पियाधुरामा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ >>   विद्यालय बन्द गराउँदैनौ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्चाउनु पर्छः नेशनल प्याब्सन >>   सीमा सुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री लेखक >>   राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन संविधानले रोक्दैनः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   भिजिट भिसामार्फत करिव ४० हजार नेपाली महिला कुवेतमा बेचिए, सरकारको जवाफ चाहियोः सांसद विष्ट
Logo
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार

रास्वपा सांसद चौधरीको प्रश्नः मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सत्ता संरचना मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने रक्षा कवच भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले स्पेन प्रकरणले भिजिट भिसाको अपराध कति गहिरो र योजनावद्ध छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको बताए । उनले भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको आकार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठबिना सम्भव नरहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा कास्की मालपोत कार्यालय र भूमि आयोगसम्बन्धीको अडियोले पुष्टि गरिसकेको बताए । उनले निर्दोष जनतालाई जेल भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी यो अन्याय होइन र सभामुख महोदय ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी रगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत माग गरे ।

उनले भने, ‘के सत्ता संरचना मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने रक्षा कवच हो ? वा सिर्जित समस्या हो ? यो प्रश्न अब जनताले सोध्न थालेका छन् । मानव तस्करीविरुद्ध हामीले यस सदनमा विगत ४७ दिनदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो विषय अब सडकमा छ, नागरिक समाजमा छ । र स्पेनको सोभियामा भएको पछिल्लो घटनाले अझ यो अपराध कति गहिरो र योजनावद्ध छ भन्ने प्रमाणित गरिरहे्को छ । भ्रष्टाचार र मानव तस्करी यति ठुलो आकारमा सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठबिना सम्भव हुदैन सभामुख महोदय । यसलाई कास्की मालपोत कार्यालय र भूमि आयोगबीचको घुस डिलले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्ता गम्भिर आरोपबीच कर्तव्यच्यूत भएर पदमा बसिरहनु नैतिकताको पनि अपमान हो । निर्दोष जनतालाई जेल भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी यो अन्याय होइन र सभामुख महोदय ? घुस डिल र मानव तस्करलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? सदनले यसको जवाफ मागिरहेको छ । संघीय मामिलामन्त्री, भूमिमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको किन छानविन गरिएको छैन ? यदी उनीहरु संविधानमाथि छैनन् भने तुरुन्तै कारबाही गरियोस् ।’

उनले घुस डिल र मानव तस्करदलाई संरक्षण गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे ।


प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?