Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नल्याएकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति


काठमाडौँ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले सो माग गरेका छन् । उनले सो कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नल्याए सरकारले धान्न नसक्ने जिकिर समेत गरे । अध्यक्ष सिम्खडाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको दबाबमा श्रम ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मजदुरमैत्री श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आउन नदिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुजस्ता विचौलियाहरुले सरकारलाई नदिएको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष सिम्खडाले सरकारले मजदुर विरोधी ऐन भने कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘यो सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा सरकार गइरहेको छ । र यो के हो भन्नेकुरा राज्यले, राज्यको मातहतमा रहेकाले, हाम्रा माननीयज्यूहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ? भन्ने बुझेको देख्दिन । आज १० वर्षपछि कोही कसैले यो देशलाई नियालेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कारणले आज यो देश चल्न सक्छ ? सक्दैन । एउटा मात्रै यो देशलाई बचाउने भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले मात्रै हो । म सकुन्जेल काम गर्छ, योगदान गर्छु । मैले काम गरेको रोजगारदाताले २० प्रतिशत कोष छुट्टयाई दिनुप¥यो । मैले काम गरेर ११ प्रतिशत मैले पनि हाल्छु । त्यो ३१ प्रतिशत हुन्छ । त्यसले म विरामी हुँदा उपचार हुन्छ । दुर्घटना हुँदा त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउँछु । वृद्ध अवस्था हुँदा पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ । त्यो सामाजिक सुरक्षामा हुन्छ । तर आज म सुन्दैछु–स्वास्थ्य विमाको कुरा सबै पार्टी एकठाउँमा भएर सामाजिक सुरक्षाका कुरा होइन की विमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा जाँदैछ । यो कुरा आज नभएपनि भोलि समिक्षा गर्न जरुरी छ । आज सदनबाट पास भएर त्यो व्यवस्था भएपनि ५÷७ वर्षपछि त्यो लेखेर राख्नुस्, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा भोलीको दिन सामाजिक सुरक्षा अन्तगतनै आउनु पर्छ । अर्को श्रम ऐन आएको छ । तर मजुदरमैत्री कार्यान्वयन भएको छैन । विरोधी दफाहरु भटाभट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

अध्यक्ष सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्वबारे सांसदहरु समेत बेखबर रहेको गुनासो पनि गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?