पुँजी पलयानको जोखिम निम्ताउने मौद्रिक नीति

काठमाडौँ। पुँजी पलायनको जोखिम निम्ताउने गरी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले हालै ल्याएका मौद्रिक नीतिले निक्षेपलाई निरुत्साहित गरेको छ । जसले पुँजी पलायनको खतरा बढाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउनेछ तर ब्याजदर झनै घट्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले यो नीति लिनुअघि नै कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम तहमा आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ जेठसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै छ । पहिले यस्तो औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । कर्जाको ब्याजदर न्यून तहमा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । यसैले कर्जाको लागत घटाएर मात्रै कर्जा लगानी बढ्ने देखिँदैन । यसले निक्षेपकर्तालाई वचत गर्न प्ररित नगर्न सक्छ । वचत गर्न निरुत्साहित गर्दा खुला सीमा क्षेत्र भएका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढ्नसक्ने खतरा छ ।

मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रर्वाह हुने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो वृद्धिदर १२ प्रतिशत आगामी वर्ष पुर्याउन त्यति सहज देखिँदैन ।

मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने भनिएको छ ।चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई यो व्यवस्थाले खुकुलो बनाउन सक्ने सम्भावना छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जामाथि प्रश्न उठँउदै आएका थिए । गभर्नर पौडेलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सबै खुसी देखिदैनन् । खासगरी अटो क्षेत्र निराश देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले निजी घर निर्माण खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड, निजी आवासीय कर्जा लिँदा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा, सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड,१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमीलाई ३ करोडसम्म सस्तो कर्जा, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणमा पुनरावलोकन, विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधा जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिबारे केही पूर्व प्रशासकहरुले सामाजिक संजालहरुमा टिप्पणी गरेपनि निजी क्षेत्रले औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा बहिर ल्याएका छैनन् । हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पुर्याएको स्वीकारिएको भएपनि सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन ।

अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरुले सार्वजनिक गरेको धारणाअनुसार यो मौद्रिक नीति अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्दै भनेका छन्– ‘मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहि कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ ।’

नाडाकाअनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भएपनि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू—जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ ।

अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियमाकिय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने व्यवस्थालाई भने सकारात्मक छ । सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि लोन टु भ्यालू को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएका छन् । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरे नाडाको बुझाइ छ । मौद्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।