Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

रास्वपा लक्षित सांसद थापाको टिप्पणीः आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सकिँदैन


काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कारागारमा रहेका एक व्यक्तिको याचनापत्रअनुसार नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । २०८२ साल असार ७ गते भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको र याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधका नाममा राजनीति भइरहेको बताए । यो राजनीतिक प्रचार र प्रोपोगाण्डा भएको बताए । अदालतको आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न नसकिने बताएका छन् । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर नभइ रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘एउटा नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी छ । २०८२ साल असार ७ गते नै भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको छ । त्यसलाई मैले याचना पत्र भनेको छु । त्यो याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी छ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यसलाई प्रतिशोध भन्ने की राजनीति, प्रतिशोध भन्दै अहिले हस्ताक्षर भएको छ त्यो खासमा राजनीति हो । राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो, राजनीतिक प्रचार हो र आफ्नो रोटी सेक्ने उपक्रम हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसबारेमा जुन आदेश भएको छ, त्यो आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सक्दैन । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर होइन, रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्दछ । यो कुरा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद थापाले जान्नेलाई छान्ने भनेर चुनावबाट सांसद भएकाहरुको उपस्थितिमा अदालतको आदेश बर्खिलाप हुनेगरी क्रियाकलाप भइरहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?