Trending
>>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
Logo
१ चैत्र २०८२, आईतवार
१ चैत्र २०८२, आईतवार

रास्वपा लक्षित सांसद थापाको टिप्पणीः आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सकिँदैन


काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कारागारमा रहेका एक व्यक्तिको याचनापत्रअनुसार नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । २०८२ साल असार ७ गते भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको र याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधका नाममा राजनीति भइरहेको बताए । यो राजनीतिक प्रचार र प्रोपोगाण्डा भएको बताए । अदालतको आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न नसकिने बताएका छन् । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर नभइ रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘एउटा नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी छ । २०८२ साल असार ७ गते नै भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको छ । त्यसलाई मैले याचना पत्र भनेको छु । त्यो याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी छ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यसलाई प्रतिशोध भन्ने की राजनीति, प्रतिशोध भन्दै अहिले हस्ताक्षर भएको छ त्यो खासमा राजनीति हो । राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो, राजनीतिक प्रचार हो र आफ्नो रोटी सेक्ने उपक्रम हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसबारेमा जुन आदेश भएको छ, त्यो आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सक्दैन । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर होइन, रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्दछ । यो कुरा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद थापाले जान्नेलाई छान्ने भनेर चुनावबाट सांसद भएकाहरुको उपस्थितिमा अदालतको आदेश बर्खिलाप हुनेगरी क्रियाकलाप भइरहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?