Trending
>>   सभापति थापाको टिप्पणीः विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक विधेयक जस्तै भयो >>   शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति छः सभापति देउवा >>   रक्षा मन्त्रालयमा मानवीर राईको एक वर्षः ७ सुरुङमध्ये एकमा ब्रेक थ्रु, ८९ पुलमध्ये ५ वटा… >>   सरकारका गुण र दोषको जिम्मेवारी काँग्रेस—एमाले दुवैले लिनुपर्छः नेता सिटौला >>   लुटपाट गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ >>   जनताको आर्थिक स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु आजको आवश्यकताः सांसद विश्वकर्मा >>   संस्कृति समाजको प्राण होः मन्त्री पाण्डे >>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

बैंकको लाइसेन्समाथि गभर्नरको प्रश्न ?


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पती, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पती मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । उनका अनुसार यदी लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाई छ । र्बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले भने ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ । तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रुपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उनको भनाई छ ।


प्रकाशित मिति: १९ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?