Trending
>>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने >>   लुम्बिनीसँग हारपछि विराटनगर किङ्स प्लेअफ पुग्न असफल >>   गंगासागरमा छठ मनाउँदै निकिता पौडेल, शुरु गरिन् धार्मिक अनुष्ठान >>   मधेसमा परिवर्तन महशुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँः रवि लामिछाने >>   जनकपुरको छठको प्रत्यक्ष साक्षी हुन पाउँदा खुशी लागेको छः रवि लामिछाने >>   एमाले सकियो भन्नेलाई आन्दोलन र निर्वाचनबाट शक्ति देखाउनुपर्छः केपी ओली >>   जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो, काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी निशाना बनाइयोः देउवा
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

सुकुम्वासीलाई व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी सुविधा दिने नीति ल्याउँदैछौँः मन्त्री यादव


काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी नीति परिवर्तन गरिरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले पानीको सप्लाइको काम गर्ने बताउँदै बिचमा सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गरे । उनले सरकारले वडाको सिफारिसमा सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले सार्वजनिक धारा दिएको बताउँदै अब व्यक्तिगत रूपमै खानेपानीको व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिवर्तन भइरहेको बताए । यस्तै, उनले केयूकेएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको बताउँदै त्यसमा खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहने जिकिर गरे । उनले केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको आम बुझाइ रहेको बताउँदै केयूकेएल प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकामा केयूकेएलले पानी सप्लाइको काम गर्छ । बिचमा एउटा कुरा उठेको थियो, सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने । त्यो पोलिसी मै समस्या थियो । त्यो पोलिसी हामीले चेन्ज गरिरहेका छौँ । पहिले पनि हामीले दिएकै हो । वडाको सिफारिसमा सार्वजनिक धारा दिएको हो । अब प्रत्येक सुकुम्वासी व्यक्ति व्यक्तिलाई दिने गरी पोलिसी चेन्ज भइरहेको छ । केयूकेएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको र यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू निजी क्षेत्रको समेत शेयर लगानी रहेकोले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको जानकारी गराउँछु । केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको भित्र छैन । केयूकेएल कम्पनी अनुसार चल्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहँदैन ।”

उनले विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूको उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको विद्यमान ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउने गरी पत्राचार गरेको समेत जानकारी गराएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?