Trending
>>   हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे >>   संघीय सञ्चिति कोष दुई खर्ब घाटामा, एकैवर्षमा १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च >>   नेपालले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार विकास गरिरहेको छः प्रधानमन्त्री >>   आ.व. २०८१—०८२ मा २८ हजार ६ सय ९२ वटा सवारी दुर्घटनाः २ हजार ५ सय… >>   गृहमन्त्रीको दाबीः मुलुकको शान्ति सुरक्षा ठिक छ >>   भौतिक मन्त्रालयमा देवेन्द्र दाहालको एक वर्षः पुँजीगत खर्चमा अग्रस्थानमा >>   अवसरको सदुपयोग गरेर भविष्य बनाउन लाग्नुस्ः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन >>   नारायणगढ–बुटवल र दाउन्ने सडक खण्डको निरन्तरता चक्रपथमा भोग्न नपरोस्ः ठाकुर गैरे >>   एक दशकअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सारिएको ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै
Logo
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

राजश्व विभागको स्पष्टोक्तिः आयुर्वेदिक औषधिको करको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन


काठमाडौ। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आयुर्वेदिक औषधिको करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले आयुर्वेदिक औषधिमा नयाँ कर लगाइएको नभई अघिल्लो वर्षहरुदेखि लाग्दै आएको कर दरलाई मात्र निरन्तरता दिइएको बताएका हुन् । उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने नीति लिएको समेत बताए । उनले अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने राज्यको नीति नै रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हिसावले छुर्पी, रुद्राक्ष लगायतमा लाग्ने करसमेत खारेज गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याट लगाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । आयुर्वेदिक औषधिको करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । विगतदेखि लागेको कुरालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो । अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने राज्यको नीति नै छ । त्यहीअनुरुप हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन र यस्ता औषधीजन्य र अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने नीतिअनुरुप नै दरका रेटमा केही परिवर्तनहरु भएका छन् । यस वर्ष हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हिसाबले छुर्पी, रुद्राक्ष लगायतमा लाग्ने भ्याट समेत खारेज गरेका छौँ ।’

अगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणका क्रममा करका सम्बन्धमा सरकारको घोषित नीतिभन्दा बाहिर नगएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?