Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
३ पुष २०८२, बिहीबार
३ पुष २०८२, बिहीबार

राजश्व विभागको स्पष्टोक्तिः आयुर्वेदिक औषधिको करको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन


काठमाडौ। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आयुर्वेदिक औषधिको करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले आयुर्वेदिक औषधिमा नयाँ कर लगाइएको नभई अघिल्लो वर्षहरुदेखि लाग्दै आएको कर दरलाई मात्र निरन्तरता दिइएको बताएका हुन् । उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने नीति लिएको समेत बताए । उनले अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने राज्यको नीति नै रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हिसावले छुर्पी, रुद्राक्ष लगायतमा लाग्ने करसमेत खारेज गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याट लगाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । आयुर्वेदिक औषधिको करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । विगतदेखि लागेको कुरालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो । अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने राज्यको नीति नै छ । त्यहीअनुरुप हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन र यस्ता औषधीजन्य र अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट दिने नीतिअनुरुप नै दरका रेटमा केही परिवर्तनहरु भएका छन् । यस वर्ष हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हिसाबले छुर्पी, रुद्राक्ष लगायतमा लाग्ने भ्याट समेत खारेज गरेका छौँ ।’

अगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणका क्रममा करका सम्बन्धमा सरकारको घोषित नीतिभन्दा बाहिर नगएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?