१० असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने महान सपूतहरूको योगदान राज्यले बिर्सिन नहुने बताएका छन् ।
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले देश र जनताको लागि जीवन अर्पण गर्नुभएका महामानवप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्न विगतदेखि नै राज्यले उनीरूको नाममा विकास योजना र कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । राणाहरूको जहानीय शासनको मोतीयुगिन सामन्ती पिँजडामा थुनिएका जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक बनाउन सङ्घर्ष गर्नुभएका विपी कोईराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदनकुमार भण्डारी लगायतका सपूतहरूको योगदानको अतुलनीय रहेको बताए । उनले मङ्गलादेवी सिंह, द्वारिकादेवी ठकुरानी, शैलजा आचार्य, साना प्रधान र साधना प्रधान लगायतका महिलाहरूको सङ्घर्ष र योगदान पनि अविस्मरणीय रहेको जिकिर गरे । मन्त्री सिंहले यस वर्ष पनि सोनामधन्य महामानवप्रति कृतज्ञता स्वरूप केही योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले महान सपूतहरूको योगदानको ऋण जनताले तिर्न नसके पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्नसक्ने धारणा राखे । उनले ती सपूतहरू अब व्यक्ति नभई राज्यको प्रतीकको रूपमा रहनुभएकोले उहाँहरूको सम्मान गर्नु राष्ट्रको दायित्व रहेको बताए ।
उनले भने, “राणाहरूको जहानीय शासनको मोतीयुगिन सामन्ती पिँजडामा थुनिएका नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक बनाउने लामो सङ्घर्षमा सपूतहरू विपी कोईराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदनकुमार भण्डारीहरूको योगदानको सम्बन्धमा मैले बुझाइरहनुपर्दैन । यस्तै, मङ्गलादेवी सिंह, द्वारिकादेवी ठकुरानी, शैलजा आचार्य, साना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका महिलाहरूको सङ्घर्ष र योगदान पनि अविस्मरणीय छ । राणा र शाहहरूको निरङ्कुश शासन कालमा यी सोनामधन्य महापुरुषहरूको नाम लिनु पनि अपराध ठहरिन्थ्यो । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि मात्र राष्ट्रले उहाँहरूको प्रेरणादायी नाम स्मरण गर्न पाएको हो । देश र जनताको लागि जीवन अर्पण गर्नुभएका महामानवप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्न विगतदेखि नै राज्यले उहाँहरूको नाममा केही विकास योजना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि ती सोनामधन्य महामानवप्रति कृतज्ञता स्वरूप केही योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको हो । नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने, रैती हुन नचाहने कसैलाई पनि लोकतन्त्रका नायकहरूको नामप्रति पक्कै द्वेष नहोला । उहाँहरूको योगदानको ऋण त नेपाली जनताले तिर्न सक्दैनन्, तैपनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छन् । उहाँहरू अब व्यक्ति नभई राज्यको प्रतीकको रूपमा रहनुभएकोले उहाँहरूको सम्मान गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो ।”
उनले मन्त्रालयबाट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका र स्थानीय तहहरूबाट माग भएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख बराबरको रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार
