
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरुसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको बताए । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानून मान्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन । तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो । उनीहरु आएको छैन । विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर सम्पक गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ । सम्पर्क पनि गरेका थियौँ । हामीलाई हेपेर बोल्ने, तिमीहरुको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर आलोचना गरेर बसिरहेको कारणले अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरुको सबै कन्टेन चेकिङ गर्ने । दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडिरेशन र फिल्टेशनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरुको कन्टेन यो भएन हटाउनुपर्छ भन्नसक्थ्यौँ । त्यो नभएकाले समस्या पारिरहेको छ । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्छ । नेपालको कानून मान्नुपर्छ । नेपालको नियम मान्नुपर्छ भनेका छाँै । यो विधेयक पास भइसकेपछि त यसको समस्या समाधान होला । विधेयक पास नहुन्जेल निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्दछौँ । त्यसको आधारमा पनि आएनन् भने नेपालको कानून नमान्नेहरु, नियम नमान्नेहरु, नेपालको सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरुलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौं ।’
उनले नेपालको कानून नमान्नेहरुलाई सधैँ मान दिएर राख्न नसकिने बताए ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार