Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न तीन पटक आह्वान गर्‍यौँ, सधैँ मौन बस्न सक्दैनौँः सञ्चारमन्त्री


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरुसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको बताए । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानून मान्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन । तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो । उनीहरु आएको छैन । विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर सम्पक गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ । सम्पर्क पनि गरेका थियौँ । हामीलाई हेपेर बोल्ने, तिमीहरुको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर आलोचना गरेर बसिरहेको कारणले अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरुको सबै कन्टेन चेकिङ गर्ने । दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडिरेशन र फिल्टेशनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरुको कन्टेन यो भएन हटाउनुपर्छ भन्नसक्थ्यौँ । त्यो नभएकाले समस्या पारिरहेको छ । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्छ । नेपालको कानून मान्नुपर्छ । नेपालको नियम मान्नुपर्छ भनेका छाँै । यो विधेयक पास भइसकेपछि त यसको समस्या समाधान होला । विधेयक पास नहुन्जेल निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्दछौँ । त्यसको आधारमा पनि आएनन् भने नेपालको कानून नमान्नेहरु, नियम नमान्नेहरु, नेपालको सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरुलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौं ।’

उनले नेपालको कानून नमान्नेहरुलाई सधैँ मान दिएर राख्न नसकिने बताए ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?