१० असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गठर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समितिलाई नौ वटा कार्यादेश दिएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानविन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना प्रश्तुत गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्न र अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रश्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ । त्यसैगरी अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आवत जावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन संवद्ध निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारे सुझाव पेश गर्ने, नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्नसकिने सुझाव पेश गर्नेलगायत ९ वटा कार्यादेश रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समितिको कार्यादेशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिषालगायत अन्य भिषा र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानविन गरी देहायका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ । १. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिषालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानविन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने । २. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिषालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरुको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने । ३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने । ४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेश गर्ने । ५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरुप कार्यान्वयन गर्नसकिने सुझाव पेश गर्ने । ६. भिजिट भिषा, श्रम भिषालगायतका अन्य भिषा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरु समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अबैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुका सन्दर्भमा सुझाव पेश गर्ने । ७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने । ८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरुको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । ९. अध्यागमनको आवात जावतको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने ।’
समितिले सबैसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नसक्ने र कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार
