Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
२ आश्विन २०८२, बिहीबार
२ आश्विन २०८२, बिहीबार

सरकारले बनाएको समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने नयाँ प्रोपोगाण्डाः राप्रपा


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले बनाएको समितिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले छानबिन समितिको आपत्ति जनाएका हुन् । उनले १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएको बताउँदै सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा दुधको साक्षी बिरालो भएको बताएका हुन् । उनले दुधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले जसको विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर छानबिन समितिले विधिको शासन स्थापना नगर्ने बताए । उनले सरकारले बनाएको छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा भएको जिकिर गरे । उनले सरकारको यो प्रोपोगाण्डाकाविरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुने बताएका छन् ।

उनले भने, “यो १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएका छन् । यी १४ जना गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले दूधको साक्षी बिरालो । दुधको साक्षी बिरालो राखेर पनि समस्याको समाधान हुन्छ त ? अहिले जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर जुन छानबिन समिति बनाए यसले विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो निगाहा प्राप्त गरेको, एकैछिनको अझ अपराधको ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो । यो प्रोपोगाण्डाका विरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुन्छौँ । यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन ।”

उनले यो मान्छे बेच्ने प्रक्रिया भएको बताउँदै सङ्ख्याको आधारमा यो मुद्दालाई निस्तेज नपार्न समेत आग्रह गरे ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?