Trending
>>   ०८४ मा १९० सिट ल्याउने रास्वपा सांसद खनालको दाबी >>   ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मकवानपुरका किसान >>   आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइँदै >>   अलास्कामा ट्रम्प–पुटिन भेट : फलदायी छलफल भए पनि कुनै सम्झौता भएन >>   साप्ताहिक राशिफल :२०८२ साउन ३१ देखि भाद्र ७ सम्मका लागि >>   उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का >>   नेपाल पर्वतारोहण संघमा फुर गेल्जे शेर्पा समूहको उम्मेदवारी घोषणा >>   भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसः युवा रोजगारीमा एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवद्धता >>   श्रमीक स्वस्थ भए मुलुक स्वस्थ हुन्छः श्रममन्त्री भण्डारी >>   सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?
Logo
३१ श्रावण २०८२, शनिबार
३१ श्रावण २०८२, शनिबार

‘निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म आयोजना बिग्रिए ठेकेदार जिम्मेवार’


२३ चैत ,काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारको दीगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ ।

आज सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

“औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्नेलगायतका नीति सरकारले लिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०७९, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?