Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्यायोः सांसद गिरी


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सीमालाई सरकारले क्रम गर्ने काम नगरेको जिकिर गरे । उनले अनुशासनले भोलीका दिनहरूमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाएर परिणाममुखी बनाउने र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाएको जिकिर गरेका छन् । उनले विगतमा आयोजना छनोट गर्दा गरिने लोकरिझ्याइँको कामले १८ हजार आयोजनाहरूलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । सांसद गिरीले विगतबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिविम्वित भएर आएको दाबी गर्दै यो ठुलो उपलब्धि भएको बताए ।

उनले भने , “राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको जुन बजेटको सीमा थियो, ९ खर्ब ७५ अर्बको सीमा भित्र बसेर १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । यसमा पनि योजना आयोगको सीमालाई सरकारले क्रस गर्ने काम गरेन । त्यो अनुशासन कायम गर्ने कुराले भोलीका दिनहरूमा यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हाम्रा पुँजीगत खर्चहरूलाई अधिकतम खर्च गर्न सकिन्छ, यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ । आयोजना छनोट गर्दा विगतमा जुन प्रकारको लोकरिझ्याइँको काम हामीले गर्ने गथ्र्यौ, १८ हजार आयोजनाहरू जुन किसिमले हामीले किताबमा समावेश ग¥यौ, त्यसलाई हामीले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । त्योबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिबिम्बित भएर आएको छ । यो निकै ठुलो उपलब्धि हो ।”

उनले भविष्यमा बजेट निर्माणको क्रममा पनि अनुशासनको सीमाभित्र बसे देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ लयमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?