Trending
>>   २,६३४ विन्दुबाट खुल्दै बजारको नयाँ यात्रा, कस्तो रहला आजको सेयर बजार? >>   पुरुष १८ वर्षसम्म मात्र बाँच्छ, त्यसपछि ऊ केवल जीवित रहन्छ ! >>   पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर मात्रै हुँदैन, तथ्यबाट पुष्टि गर्नुपर्छः माधव नेपाल >>   एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल पार्टी एकता सम्भव छैनः संयोजक दाहाल >>   दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था भत्किँदै जाँदा नेपालमा थप जोखिमः प्रचण्ड >>   आत्मसमीक्षासहित गाउँ पस्दै नेकपा >>   नेपालमा फेरि मौसमी बदलीको संकेतः मंगलवारसम्म धानबाली भित्र्याइसक्न विज्ञको सुझाव >>   अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन >>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प
Logo
१० कार्तिक २०८३, सोमबार
१० कार्तिक २०८३, सोमबार

सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्यायोः सांसद गिरी


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सीमालाई सरकारले क्रम गर्ने काम नगरेको जिकिर गरे । उनले अनुशासनले भोलीका दिनहरूमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाएर परिणाममुखी बनाउने र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाएको जिकिर गरेका छन् । उनले विगतमा आयोजना छनोट गर्दा गरिने लोकरिझ्याइँको कामले १८ हजार आयोजनाहरूलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । सांसद गिरीले विगतबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिविम्वित भएर आएको दाबी गर्दै यो ठुलो उपलब्धि भएको बताए ।

उनले भने , “राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको जुन बजेटको सीमा थियो, ९ खर्ब ७५ अर्बको सीमा भित्र बसेर १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । यसमा पनि योजना आयोगको सीमालाई सरकारले क्रस गर्ने काम गरेन । त्यो अनुशासन कायम गर्ने कुराले भोलीका दिनहरूमा यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हाम्रा पुँजीगत खर्चहरूलाई अधिकतम खर्च गर्न सकिन्छ, यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ । आयोजना छनोट गर्दा विगतमा जुन प्रकारको लोकरिझ्याइँको काम हामीले गर्ने गथ्र्यौ, १८ हजार आयोजनाहरू जुन किसिमले हामीले किताबमा समावेश ग¥यौ, त्यसलाई हामीले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । त्योबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिबिम्बित भएर आएको छ । यो निकै ठुलो उपलब्धि हो ।”

उनले भविष्यमा बजेट निर्माणको क्रममा पनि अनुशासनको सीमाभित्र बसे देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ लयमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?