Trending
>>   नेताहरु केन्द्रीय कमिटी बाहिर रहने अवस्था आउने कुराले चिन्तित छुः गगन थापा >>   काँग्रेस महामन्त्रीमा उदयशमशेर राणाको उम्मेदवारी >>   काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनः सभापति पदका लागि गगन थापाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता >>   काँग्रेसको महिलातर्फको उपसभापतिमा पुष्पा भुषालको उम्मेदवारी >>   काँग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै राठौरले भने–पार्टी ठिक ढंगले चलेको छैन, अनुशासित र मर्यादित बनाउँछु >>   चिरीबाबुले दिए काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी >>   महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिँदै महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘पार्टीभित्र महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन’ >>   संसदीय सुनुवाई समितिले राजदुतहरूको सुनुवाई दशैँअघि नै गर्ने >>   तातोपानी नाका खोल्न चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छः मन्त्री लम्साल >>   दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान
Logo
२१ आश्विन २०८३, बुधबार
२१ आश्विन २०८३, बुधबार

पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु दुःखद्ः सांसद रिजाल


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सांसद घनश्याम रिजालले पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतले नै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु र प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन र समाचार नलेख्न दिएको अल्पकालिन आदेश दिनु दुःखद् भएको बताए । उनले अदालतको आदेशले क्षेत्राधिकार मिचिएकोले यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको स्पष्ट पारे । सांसद रिजालले राज्यका अंग र निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा कानूनी अस्पष्टता भए तत्काल कानुनी स्पष्टता खोज्नुपर्ने र त्यसमा व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यही जेठ २७ गते मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र यस्ता समाचार नलेख्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ । २८ गते बुधबार अदालतले नै पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको छ भने हिजो बिहीबार पत्रकार पाठकसम्बन्धी समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । अदालतले जुन विषयमा आदेश र अनुमति दियो त्यसले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बहस र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै अस्पष्टता भए सरकारले अविलम्व कानूनी स्पष्टता खोज्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउनु पर्छ ।’

उनले पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै भरमा साइबर कानून लगाउनु संविधान विपरित कार्य भएको दाबी गरे ।


प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?