Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन एमालेको रोक, सम्झायो संविधानको धारा ६१ >>   एमालेले विधान अधिवेशनको सुझाव संकलन थाल्यो, २५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारी १५ जनाको >>   कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अझै छः अध्यक्ष नेपाल >>   वामदेवले भनेः मलाई कार्यक्षेत्र नदिए पार्टीमा लामो समय बस्न सक्दिन >>   झलनाथको टिप्पणीः अहिलेको सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न सकेन >>   बंगलादेशको सैन्य विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो >>   उत्तरी म्यानमारमा जेड खानी भत्किँदा २० जना पुरिए >>   पुष्पलाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको जनकः वेदुराम भुसाल >>   दक्षिणी इटालीमा अत्याधिक गर्मी >>   गाजाका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी इजरायली सेनाको हिरासतमा
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु दुःखद्ः सांसद रिजाल


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सांसद घनश्याम रिजालले पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतले नै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु र प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन र समाचार नलेख्न दिएको अल्पकालिन आदेश दिनु दुःखद् भएको बताए । उनले अदालतको आदेशले क्षेत्राधिकार मिचिएकोले यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको स्पष्ट पारे । सांसद रिजालले राज्यका अंग र निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा कानूनी अस्पष्टता भए तत्काल कानुनी स्पष्टता खोज्नुपर्ने र त्यसमा व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यही जेठ २७ गते मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र यस्ता समाचार नलेख्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ । २८ गते बुधबार अदालतले नै पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको छ भने हिजो बिहीबार पत्रकार पाठकसम्बन्धी समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । अदालतले जुन विषयमा आदेश र अनुमति दियो त्यसले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बहस र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै अस्पष्टता भए सरकारले अविलम्व कानूनी स्पष्टता खोज्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउनु पर्छ ।’

उनले पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै भरमा साइबर कानून लगाउनु संविधान विपरित कार्य भएको दाबी गरे ।


प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?