Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
३ पुष २०८२, बिहीबार
३ पुष २०८२, बिहीबार

पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु दुःखद्ः सांसद रिजाल


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सांसद घनश्याम रिजालले पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतले नै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु र प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन र समाचार नलेख्न दिएको अल्पकालिन आदेश दिनु दुःखद् भएको बताए । उनले अदालतको आदेशले क्षेत्राधिकार मिचिएकोले यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको स्पष्ट पारे । सांसद रिजालले राज्यका अंग र निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा कानूनी अस्पष्टता भए तत्काल कानुनी स्पष्टता खोज्नुपर्ने र त्यसमा व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यही जेठ २७ गते मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र यस्ता समाचार नलेख्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ । २८ गते बुधबार अदालतले नै पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको छ भने हिजो बिहीबार पत्रकार पाठकसम्बन्धी समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । अदालतले जुन विषयमा आदेश र अनुमति दियो त्यसले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बहस र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै अस्पष्टता भए सरकारले अविलम्व कानूनी स्पष्टता खोज्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउनु पर्छ ।’

उनले पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै भरमा साइबर कानून लगाउनु संविधान विपरित कार्य भएको दाबी गरे ।


प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?