जग्गा व्यवसायलाई सहज बनाउन गरी भूमि ऐन अगाडि बढाउने काँग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर विक्री वितरण्न गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यमकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उनले सरकार भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानूनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरु थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । उनकाअनुसार आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम व्यवसायिक कार्यान्वयनमा वाधक बनेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ । उनले सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको बताउदै २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रश्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरुलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । विक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरुले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो । त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी र दलित सुकुम्वासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ । तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरु प्रश्तावित विधेयकमा रहेछन् । त्यस्तो खालि भएको जग्गामा सुकुम्वासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरुलाई उनीहरुको नाममा लालपूर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो । त्यो बुँदाहरुमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले देख्यौं ती बुँदाहरुमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ ।’

प्रश्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रश्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रश्ताव गरिएको हो ।