७ जेष्ठ २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संसदमा सरकारले प्रश्तुत गरेको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” को विरोध गरेको छ ।
विधेयकले भूमिहीन र सुकुम्वासीको हितमा नभई भूमाफिया, जग्गा दलाल र वन तस्करलाई फाइदा पु¥याउने ठहर गरेको हो । जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालय बानेश्वरमा बसेको बैठकले विधेयकले वनजंगल विनाश, जैविक विविधता नष्ट, र तराई–मधेसको मरुभूमिकरण निम्त्याउने तथा बसाईंसराइबाट जनसंख्या वृद्धि भई संकट सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइएको छ । बैठक पछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले संसदमा टेबल भएको विधेयकले संविधानको अनुसूचि ६ मा उल्लिखित प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनु र असंवैधानिक भएको मोर्चाले निष्कर्ष निकालेको बताएका छन् । हालको ऐनले नै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पर्याप्त भएकोले विधेयक फिर्ता लिन माग संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको बताएका छन् ।
यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आगामी बजेटमा तराई–मधेस र पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिएका छन् । बैठकले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा तराई–मधेसका लागि बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएको छ । हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाई आयोजना, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, र कृषिमा पर्याप्त बजेट मागिएको छ। जनमत पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा डा. सीके राउतको अध्यक्षतामा मोर्चाको बैठक बसेको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी आवद्ध छन् ।
प्रकाशित मिति: ७ जेष्ठ २०८२, बुधबार
