६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसहरुले असहमति प्रकट गरेका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको हो । जसमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुने र त्यसको जनाको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्नेकुरा अलोकतान्त्रिक भएको बताउदै यसरी निर्णय गर्नु भन्दा सर्वसम्मत बनाउनसके लोकतान्त्रिक विधि र बाटोतर्फ जान सकिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । त्यसको पनि ५० प्रतिशत भनेको ३ जना मात्रै हुने भयो । अब तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्दा सरकारका आफ्ना अफ्ठ्याराहरु छन् । अफ्ठ्याराहरुका बाबजुत पनि यो अलि अलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ जाने हो की भन्ने हिसावले ५० प्रतिशत भन्दा पनि बहुमतले निर्णय गर्दा र सर्वसम्मत बनाउँदा लोकतान्त्रिक विधि र बाटोतर्फ हामी जानसक्छौँ । त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, विश्वसनियताको मर्मअनुसार होस् भनेर संशोधन हालेका छौँ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ ल्याएको हो । उक्त समयमा नेकपा (एमाले) ले असहमति प्रकट गरेको थियो । तर अहिले तत्कालीन समयमा विधेयक ल्याउने माओवादी केन्द्रले नै विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीले सकेसम्म सर्वसहमतिले नै अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले लोकतन्त्रको सुन्दर रुप भनेको सर्वसम्मति नै रहेको बताएकी छिन् । उनले कहिले कहीँ सर्वसम्मति जुटाउन धेरै गाह्रो हुने र निर्णय गरेर जानुपर्ने बेलामा बहुमतको निर्णय आवश्यक हुने बताउदै सरकार अनिर्णयको बन्दी हुनु नहुने भन्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अविश्वासले जन्म लिइरहेको र जनताको मनबाट त्यसलाई हटाउनुपर्नेजिकिर गरेकी छिन् ।
उनले भनिन् , ‘सरकारलाई काम गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । कार्यकारी पदमा भएको मानिसलाई काम गर्न गाह्रो नै हुन्छ । तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामी लोकतान्त्रिक विधि, प्रणाली, मूल्य मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । जसका कारणले हामीले अवलम्वन गरेको प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वासलाई थप आर्जन गर्न सकियोस् । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता जीवित राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर रुप भनेको सके सर्वसम्मत नै हो । तर पनि कहिले कहीँ सर्वसम्मति जुटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, एउटा निर्णय गरेर जानुपर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्ने प्रणाली नै स्थापित छ । सरकार अनिर्णयको बन्दी हुनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि जुन एक किसिमको अविश्वासले जन्म लिइरहेको छ, जनताको मनमा त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले ६ जनाको संवैधानिक परिषद्बाट ५० प्रतिशतले निर्णय गर्नेकुराले देश कहाँ पुग्छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको र अदालतमा रहेको विषयलाई प्रभावित गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउदै नजिकको मान्छेहरु राखेर निर्णय गरे हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।
उनले भनिन् , ‘जम्मा ६ जनाको संख्या हुने, त्यसमा पनि ५० प्रतिशतले निर्णय गर्ने कुराले यो मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ । अदालतमै नटुंगिएको विषय पनि होला यो । यो मुद्दा छ । यसलाई समेत प्रभाव पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नजिकको मान्छेहरु दुई जना राखेर निर्णय गरे भयो भन्ने जस्तो । यो सरकार सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने त छैन । बहुसंख्यकले निर्णय गर्ने हो । ५० प्रतिशतले निर्णय गर्नेकुरा गर्दा यो देशलाई कहाँ पु¥याउँछौँ । बहुसंख्यकले नै निर्णय गर्नेकुरा उपयुक्त हो । यही राख्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान नै उचित रहेको बताएका छन् । यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने यो समस्या वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभइ अब बन्ने प्रधानमन्त्री र यसअघि बनेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यााधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफको क्रममा छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भने विधेयक पास भइसकेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषदका ३ जना सदस्यकै उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार
