Trending
>>   आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा >>   भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल >>   चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सय बढीले दिए उजुरी, सरकार एक्शनमा >>   सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली >>   हिमपात र हिमपहिरोको जोखिमःपर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न आग्रह >>   काँग्रेसले मंसिरभर ‘काँग्रेस तयार छ’ अभियान चलाउने >>   कर्णाली याक्सको विराटनगरमाथि जित >>   दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद >>   ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव >>   रास्वपाले नेपाललाई परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ?
Logo
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी छैनः गृहमन्त्री लेखक


काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले केहि सूचनाहरु मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गर्दै यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताए संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । ति सूचना दिन जरुरी छैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गर्दै सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?