Trending
>>   रास्वपाका कारण संसदको लोगो लगाएर हिँड्न लाज लाग्ने अवस्था आयोः प्रमुख सचेतक बर्तौला >>   कर्मचारीहरूप्रति ऊर्जा मन्त्री खड्काको कटाक्षः कामप्रति गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले देश कहाँ पुग्छ ? >>   मिस्टर महानगर बडिबिल्डिङको तयारी पूरा >>   सत्तारुढ दलहरु एकअर्कालाई सिध्याउने मानसिकताले अघि बढेः महासचिव गुरुङ >>   राज्य बेपत्ता नागरिकप्रति संवेदनहीन भएको महासचिव चन्दको आरोप >>   भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छः रास्वपा >>   सरकारले कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्किने ढोका बन्द गरिदियोः इप्पान >>   देशभित्र भविष्य खोज्ने अभियानलाई तिब्रता दिनुपर्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   रास्वपाका सांसदहरूले निलो स्कार्फ लगाएर नाराबाजी गरेपछि काँग्रेसको नियमापत्ति, बैठक स्थगित >>   भिजिट भिसा प्रकरणमा न्यायिक आयोग गठन गर्न रास्वपाको माग
Logo
३ असार २०८२, मंगलवार
३ असार २०८२, मंगलवार

गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी छैनः गृहमन्त्री लेखक


काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले केहि सूचनाहरु मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गर्दै यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताए संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । ति सूचना दिन जरुरी छैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गर्दै सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?