२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीमा आधारित नीति भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आरोप लगाउएका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो पार्टीका सांसदहरुले रचनात्मक सुझाव दिएको भएपनि सुझाव कार्यान्वयन नहुने कुरामा शंका नरहेको बताउदै विगतमा जस्तै यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि हुबहु पारित हुने भन्दै छलफलमा भाग लिनु समयको बरबादी मात्रै भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनबाट टाढा राखेर कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले नीति तथा कार्यक्रमको बहस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हार र जितको रुपमा हेर्ने संस्कारले देश र जनताले हारिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको बहस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको हार जितको रुपमा हेर्ने संस्कारले हामीले सधैँ जनता र राष्ट्रलाई हराइ रहेका छौँ । जित्ने नाममा रचनात्मक कुराहरुलाई समेट्दैनौँ र गलत कुराहरुलाई पनि पारित गरिदिन्छौँ । भनौ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतमा जस्तै हुबहु पारित गरिन्छ, त्यसैले यो छलफल कर्मकाण्डी हो, समयको बरबादी हो, विचार र सिर्जनाको अस्वीकार हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, पहिला यो वास्तविकता स्वीकारौँ । तर हामी यस्तो संस्कारको अन्त्य गरी फरक संस्कारको शुरु गर्न चाहन्छौँ, आम सरोकारवालाहरुसँगको सम्बाद र सल्लाहमा विगतका वर्षहरुको काम सिकाइ र भोगाइको आधारमा दीर्घकालिन विकास योजनाको ध्यय तथा लक्ष्यको आधारमा समयमै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरी सबै माननीय सांसदहरुको विचार र रचनात्मक रायलाई समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम गराउनेछौँ । त्यो समय आउने छ, समयले साथ दिनेछ । अहिले हामी सबैलाई व्यवस्थाको चिन्ता छ र के हामीले संघीयतालाई अझ दरिलो र बलियो बनाउने नीति,योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौँ ? संघमा बस्ने हामीहरुको व्यवहार संघीयतालाई मलजल गर्ने खालको छ कि वितृष्णा बढाउने खालको ? स्थानीय तहलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने पर्ने हो तर बजेट विनियोजनलाई स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइएको छ । जनशक्ति हकमा स्थानीय तहले कर्मचारी नपाएर कार्यक्रम सम्पादन गर्न पाएका छैनन् । विनियोजित बजेट जम्मा ७४ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, यस प्रकारले अहिलेको प्रदेश संरचना हामीले धान्न सक्दैनौँ । प्रदेशको हालको ढाँचा यो रुपमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ ।’
कार्यवाहक सभापति अर्यालले नेपाली जनताले भोक खप्न सक्ने तर अन्याय र बेथिति खप्न नसक्ने बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन कायम गर्ने कुरा समावेश गरेको भएपनि कसरी सुशासन दिने भन्ने उल्लेख नभएको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार
