Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

जनमतद्वारा व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान नगरे युद्धको थालनी गर्ने राप्रपाको चेतावनी


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उपाध्यक्ष तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति लिएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी गराएको प्रती उपाध्यक्ष तामाङले जनमतद्वारा हरेक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त नीति संविधान विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले नीति र कार्यपत्रमार्फत नै फरक विचार भएका पार्टीहरुलाई दुःख दिने काम गर्न खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न खोजिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । फरक विचार भएकै कारण आफ्ना विचारहरुलाई सम्मान नगरिए युद्धको थालनी गर्ने उनको चेतवनी छ ।

उनले भने, ‘अराजकताको लागि मात्रै लेखिएको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको हो भने त गर्नेपर्छ । यदि त्यसबाहेक हो भने यो संविधानको खिलाप हो । जनमतद्धारा हरेक व्यवस्थाको विकल्प राखिएको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता बाहेक सबैकुरा परिवर्तन गर्न पाइन्छ । त्यसकारण सरकारले संविधान विरोधी कुराहरु लेख्नु भएन । यसरि कार्यपत्रमा लेखेर फरक विचार भएको पार्टीहरुलाई दुःख दिने किसिमले जुन लेखिएको छ यसको म घोर विरोध गर्न चाहान्छु । यसरी संविधानले दिएको अधिकारलाई हनन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यसैले यो शब्द झिक्न म जोडदार माग गर्दछु ।’

सबैको विचार समेट्ने गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।


प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?