Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

जनमतद्वारा व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान नगरे युद्धको थालनी गर्ने राप्रपाको चेतावनी


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उपाध्यक्ष तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति लिएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी गराएको प्रती उपाध्यक्ष तामाङले जनमतद्वारा हरेक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त नीति संविधान विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले नीति र कार्यपत्रमार्फत नै फरक विचार भएका पार्टीहरुलाई दुःख दिने काम गर्न खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न खोजिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । फरक विचार भएकै कारण आफ्ना विचारहरुलाई सम्मान नगरिए युद्धको थालनी गर्ने उनको चेतवनी छ ।

उनले भने, ‘अराजकताको लागि मात्रै लेखिएको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको हो भने त गर्नेपर्छ । यदि त्यसबाहेक हो भने यो संविधानको खिलाप हो । जनमतद्धारा हरेक व्यवस्थाको विकल्प राखिएको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता बाहेक सबैकुरा परिवर्तन गर्न पाइन्छ । त्यसकारण सरकारले संविधान विरोधी कुराहरु लेख्नु भएन । यसरि कार्यपत्रमा लेखेर फरक विचार भएको पार्टीहरुलाई दुःख दिने किसिमले जुन लेखिएको छ यसको म घोर विरोध गर्न चाहान्छु । यसरी संविधानले दिएको अधिकारलाई हनन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यसैले यो शब्द झिक्न म जोडदार माग गर्दछु ।’

सबैको विचार समेट्ने गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।


प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?