‘चाडपर्व र बिदा कटौती गरेर विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको असरलाई भरपाई गर्ने तयारीमा शिक्षक’

काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित काठमाडौंमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको जसरी पनि पूर्ति गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर क्षेत्रमा २४ दिनदेखि सडक संघर्ष गरेका शिक्षकहरू विद्यार्थीमा पर्न गएको मारप्रति चिन्तित देखिएका हुन् । उनीहरूले विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्न गएको असर र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने कार्य योजना बनाएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ चाँगुनारायण नगरपालिकाका अध्यक्ष इन्जा बाँस्तोलाले विद्यार्थीको पठनपाठनप्रति अत्यन्त चिन्तित रहेको र त्यसको क्षति जसरी पनि पूरा गर्ने बताए । उनले हिउँदे बिदा, बर्खे बिदा, दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूलाई कटौती गरेर भएपनि पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको भरपाई गर्ने बताएका छन् । उनले विद्यार्थीहरूमाथि कुनैपनि प्रकारको अन्याय हुन नदिने जिकिर गर्दै उनले वार्षिक शैक्षिक कार्य योजनाहरू तयार गर्न आफूहरूले सडकमै कार्यशाला राख्ने सोच बनाएको समेत बताएका छन् ।

उनले भने, “हामी विद्यार्थीको पठनपाठनप्रति अत्यन्त चिन्तित छौँ । हामी त्यसको क्षति जसरी पनि पूरा गर्छौं । हिउँदे बिदा, बर्खे बिदा, दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूलाई कटौती गरेर भएपनि हामी भरपुर रूपमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हामीले कार्य योजना बनाएका छौँ । विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय हुन दिँदैनौँ । अहिले आंशिक रूपमा त्यस्तो भएता पनि विगतका वर्षहरूमा पनि वैशाख १५ बाट हाम्रा कक्षाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका हुन् । अहिले भर्नाको समय हो । पाठ्यपुस्तक वितरण, भर्ना, वार्षिक शैक्षिक कार्य पात्रो निर्माण लगायतका कामहरू हामी घरमै बसेर पनि गरिरहेका छौँ । वार्षिक शैक्षिक कार्य योजनाहरू तयार गर्न हामी बाटोमै कार्यशाला राखौँ कि भन्ने पनि सोचिरहेका छौँ ।”

सरकारले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना मागहरूलाई नसुकेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिनुभएका शिक्षक नित्यराज अधिकारी पनि विद्यार्थीहरूको मारप्रति चिन्तित छन् । सरकारले नै शिक्षकका मागहरू पूरा गर्नको लागि चासो नदिएपछि यो प्रकारको कठिनाइ अवस्था आएको उनले बताए । उनले अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी भएपछि सबै निकास निस्कने भन्दै त्यसपश्चात् आफूहरूले नियमित रूपमा कामलाई अगाडी बढाउने जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, “विद्यार्थीको मारप्रति हामीलाई पनि दुःख लाग्छ । तर सरकारले नै शिक्षकका मागहरू पूरा गर्नको लागि चासो नदिएपछि यो कठिनाइ अवस्था आयो । यो अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी भएपछि निकास निस्किन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा कामहरूलाई नियमित रूपमा अगाडी बढाउँछौँ ।”

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य रहनुभएका ओखलढुङ्गाका शिक्षक नारायणप्रसाद बास्तोला सरकारले आफूहरूका कुरा नसुनेर शिक्षकलाई असहयोग गरेको बताएका छन् । उनले नेपाली सामुदायिक विद्यालयलाई समयसापेक्ष अगाडी बढाउन लागि विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विगतमा सरकारसँग सम्झौता भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए मात्रै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारले भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा सडकमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

उनले भने, “सरकारले हाम्रो कुरा नै सुनेन । हामीले सरकारलाई होइन, सरकारले हामीलाई असहयोग गरेको हो । नेपाली सामुदायिक विद्यालयलाई समयसापेक्ष अगाडी बढाउन सोही किसिमको पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री गरी खाने शिक्षा, सक्षम सिकाई, अब्बल शिक्षक बनाउनको लागि भनेर नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, ०७८ र ०८० सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो र नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका ती कुराहरू, जुन कुराहरू नगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने सम्भावना कम छ । त्यसका लागि हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ । सरकार सम्झौता गर्दै, टार्दै जाने र सामुदायिक शिक्षाप्रति उदासीन देखिएको हुनाले यस पटक हामीले विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर भन्दै सडक आन्दोलनमा छौँ ।”

नेपाल शिक्षक महासंघ भैरवी गाउँपालिका दैलेखका अध्यक्ष ललित सापकोटाले पञ्चायती मसीले २०२८ सालमा लेखिएको शिक्षा ऐनलाई निस्तेज गरी गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी नगरेसम्म आफूहरू नफर्कने जिकिर गरेका छन् । आम शैक्षिक रूपान्तरणको निम्ति अग्रगामी शिक्षा ऐन आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “हाम्रो आन्दोलन आम शैक्षिक रूपान्तरणको निम्ति अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्दै मुलुकको गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूपको समयसापेक्ष शिक्षा ऐन जारी गरेर शैक्षिक रूपान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने ध्येयका साथ पञ्चायती मसीले २०२८ सालमा लेखिएको शिक्षा ऐन जुन १७ वटा टाला परिसकेका छन्, संशोधन भइसकेको छ । १७ वटा टालाले टालिएको पञ्चायती मसीले लेखिएको शिक्षा ऐनलाई निस्तेज गरेर गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामी यो समस्या समाधान नगरी फर्कदैँनौं ।”

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडी बढाउनको लागि चासो नदेखाएको शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरू शुक्रवारदेखि शुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनेमा आशावादी छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ वर्षा, पाठ्यक्रम वितरण लगायतका गतिविधिहरू भने नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् ।