Trending
>>   एक्कासी सुनको मुल्यमा आयो ठूलो गिरावट, चाँदी पनि सस्तो >>   सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ >>   समानुपातिकका ११० सांसदलाई आज प्रमाणपत्र, सरकार गठनको बाटो खुल्ने >>   गगनको राजीनामापछि कांग्रेस ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मा—विश्वप्रकाशको चाल प्रतीक्षा >>   सरकारमाथि बास्कोटाको टिप्पणी : “अब जनताले बहाना मान्दैनन्” >>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस
Logo
५ चैत्र २०८२, बिहीबार
५ चैत्र २०८२, बिहीबार

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि


काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ ।

संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना एकता महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिकी सदस्यसचिव तथा केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति काठमाडौंकी संयोजक रविना थापाले जानकारी दिएकी छिन् । एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गरिन् । उच्चस्तरीय समितिको अनलाइन र एनसीसीहरुबाट गरी ६३ हजार बढी जना सदस्य बनिसकेको बताइएको छ । उनले एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को रूपमा सहभागी हुन आईतवार (२० अप्रिलसम्म) २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेको बताएकी छिन् ।

सदस्यसचिव थापाले एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहेका छन् । महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले समेत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पत्राचारपछि पनि बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असहयोग गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?