Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि


काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ ।

संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना एकता महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिकी सदस्यसचिव तथा केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति काठमाडौंकी संयोजक रविना थापाले जानकारी दिएकी छिन् । एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गरिन् । उच्चस्तरीय समितिको अनलाइन र एनसीसीहरुबाट गरी ६३ हजार बढी जना सदस्य बनिसकेको बताइएको छ । उनले एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को रूपमा सहभागी हुन आईतवार (२० अप्रिलसम्म) २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेको बताएकी छिन् ।

सदस्यसचिव थापाले एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहेका छन् । महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले समेत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पत्राचारपछि पनि बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असहयोग गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?