Trending
>>   आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीयः अर्थमन्त्री पौडेल >>   धुम्रपान र मद्यपानको विज्ञापनमा कडाई आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल >>   संसद अवरोध हुँदा सरकारले आफ्नो कारबाही अघि बढाउनु स्वभाविकः अध्यक्ष केसी >>   बजेटमा प्रश्तावित राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संसद जबरजस्ती चलाउनु संसदीय व्यवस्थाको लागि धब्बा होः सन्तोष परियार >>   सभामुख संसदीय मर्यादा र परम्परा विपरित जानुभयोः अध्यक्ष लिङदेन >>   आम जनताको नभई ‘थैली शाह’ वर्गको बजेट आयोः अध्यक्ष केसी >>   सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्न माग >>   जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतको आग्रह >>   बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरूले एकलौटी कब्जा गरेः सांसद ज्वाला
Logo
२ असार २०८२, सोमबार
२ असार २०८२, सोमबार

सरकारले बोलाएको वार्तामा शिक्षकहरु सहभागी भएनन्ः सरकारद्वारा वार्ताका लागि पुनः आह्वान


काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शनरत शिक्षकहरु सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी नभएपछि सरकारले वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ ।

शुक्रवार सरकारको तर्फबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाउनुभएको वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु वार्तामा सहभागी भएनन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा करिव डेढ घण्टासम्म पर्खिंदा पनि शिक्षकका प्रतिनिधिहरु नगएपछि सरकारले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेर बैठक टुंग्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । उनले शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न सडकमा रहनुभएको र सरकारले पनि आवश्यक गम्भीरताका साथ वार्ता गर्न बोलाउँदा शिक्षक प्रतिनिधिहरु नआउनुभएको बताउदै सरकार शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि लचिलो रहेको भन्दै वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेकी छिन् । उनले सरकारले शिक्षकका मागहरुलाई दृढताका साथ सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न उहाँहरु सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री हार्दिक आचार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो हामी बसेर यो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै विषय होइन । यो सिंगो सरकारको विषय हो । सरकारले एक पटक हामीले शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ सबैसँग बसेर एउटा निस्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उहाँले नै चासो दिएर यो विषयलाई महत्वपूर्ण रुपमा उठान गर्नुभयो । भोलि उहाँहरुसहितको उपस्थितिमा बसौँ भनेर हिजो सल्लाह गरेर उठेका थियौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, गृहमन्त्री, प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतकहरु पार्टीका उहाँहरु सबैको उपस्थितिमा हामीले साझा सवाल हो । संसद र सरकारको सवाल हो भनेर सबैको ध्यानाकर्षण भएर यसको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ भनेर निस्कर्ष निकालेका थियौँ । हामीले संवाद गर्न मन्त्रालय खुला छ भनेर आह्वान गरेका छौँ । सरकार लचिलो छ । सरकारले शिक्षकका मागहरुलाई कतै पनि दृढताका साथ सम्बोधन गरेर अघि बढ्नेछ । आज आमन्त्रण गरिएको त्यसमा सिंगो सरकारले आह्वान गरेको छ । औपचारिक खबर आएन । हामीले डेढ घण्टा पर्खियौँ । उहाँहर नआउनु भएपछि फेरि संवादका लागि आमन्त्रण गर्नेगरी आजको बैठक स्थगित गरेका छौँ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरुले केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । बिहीवार साँझ पनि सरकारसँग शिक्षकहरुको वार्ता भएको थियो । शुक्रवार ३ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको बिहीवारको बैठक आज भने बस्न सकेन । सरकारले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै पुनः बैठकका लागि आह्वान गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?