१८ चैत्र २०८१, सोमबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलका सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रश्ताव’ माथि सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले विधेयक सदनमा गुरिल्ला शैलीमा आएको बताउदै उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विधि र प्रक्रियाको पद्धतिमै असहमति रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनका विषयहरुप्रति सरकारले सुधार गर्ने सहमती गरेपनि सुधार नभएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘गुरिल्ला तालले आज सदन शुरु भयो । हामी सुशासनसँग सम्बन्ध भन्दा पनि यो अध्यादेश जुन तरिकाले आयो, जुन प्रक्रिया र विधिले यहाँ प्रश्तुत गरियो । मुख्य त्यो प्रक्रिया र पद्धतिसँग नै हाम्रो पार्टीको विमति छ । र कन्टेन्टमा पनि हामीले संशोधनहरु हालेका छौँ । र यसभन्दा अगाडि बारम्बार मन्त्री ज्यूहरुसँग कन्टेन्टमा सुधार गर्ने विषयमा ऐनहरुसँग बाझिएका कुराहरुलाई हामीले सुधार्छौ भनेर सहमती गर्नुभएको थियो ती कुराहरु यहाँ भएनन् ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय पाएका कसुरदारले कैदबापत रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउदै उनले पैसासँग अपराध र सजाय साट्न नहुने बताएका छन् । कसुरदार एकदिन मात्रै भएपनि कैदमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दफा ८ (४) १ ले पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कमको सजायँ भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैदवापत रकम लिइ बैंकबाट छोडिदिन निवेदन दिएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनुपर्ने भन्नेछ यसमा मेरो असहमति छ । नगदसँग अपराध र सजाय साटिनु हुँदैन । एकैदिन भएपनि अपराधीले कैदमा बस्नुपर्छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले विभिन्न ऐनका संशोधनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदमा लाद्ने काम गरेको जिकिर गरेका छन् । सरकारले संसदलाई कुनै मूल्य र महत्व नदिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यहाँ अहिले औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गरिँदैछ । यो हाम्रो संसदीय प्रणालीकै हिसावले पनि गलत छ । यस ढंगले जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने र छलफल नै नगरी संसदमा पारित गर्ने जुन परम्परा स्थापना गर्न खोजिँदैछ यो हाम्रो संसदीय प्रणाली विपरित छ । त्यसकारण म यो तरिकाको यो प्रक्रियाको विरोध गर्छु र यसभित्रका थुप्रै असंगतीहरु छन् । दफा ५ को उपदफा २ मा एउटा विभागलाई अदालतको सरह अधिकार दिने भनिएको छ जुन न्यायिक सिद्धान्त अनुसार गर्नै पाइदैन । यस खालका संशोधन अध्यादेशमार्फत ल्याउने र संसदमा लाद्ने काम भइरहेको छ । यसले के स्थापित गरेको छ भने सरकारले संसदलाई कुनै महत्व र मूल्य दिँदैन । आफूले जे चाहन्छ त्यही मात्रै गर्न चाहन्छ, यही हो सर्वसत्तावाद भनेको । सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने यहाँ देखिन्छ ।’
सांसदहरुले सदनमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नदिइ अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०८१, सोमबार
