१८ चैत्र २०८१, सोमबार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद नभएको बताएका छन् ।
सोमवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै केही दिन यता संसदअवरुद्ध रहेको भन्दै एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठाएर संसद अवरुद्ध गर्न नमिल्ने बताए । उनले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले नै निर्धारण गरेको बताएका छन् । कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम नगर्ने बताउदै उनले कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल नगरेको खण्डमा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गर्न सकिने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केही दिनयता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई हटाएको बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसद अवरोध जारी रहने अडान राख्दै आएको थियो । आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएसँगै संसदको कारबाही अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही दिनयता संसद अवरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो । तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहीँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ । यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ । अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन । अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०८१, सोमबार
