Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

कुलमान हटाएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिपक्षी दलको अवरोध


काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि अवरोध गरेका छन् ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), का सांसदहरुले उठेर बिरोध जनाएका हुन् । प्रतिपक्षी दलले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध पारेका हुन् ।

बैठकमा शुरुमा उठेर माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बिरोध जनाएपछि माओवादीका सांसद गोपीबहादुर सार्कीले कुलमानलाई केही समय मात्र बाँकी रहँदा किन हटाउनुपरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले कलमान घिसिङले नै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको दाबी गर्दै उज्यालो नेपाल बनाउनु भएको बताए । प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट उनले सरकारको उक्ता निर्णयको भत्र्सना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर स्पष्टीकरण नदिएसम्म सदन चल्न नदिने उद्घोष गरेका छन् ।

सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यले मंगलवार नै पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रको बिरोधसँगै सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?