सविन धमला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परम्परागत सिद्धान्त वा कुटनीतिक औपचारिकताको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो सम्बन्ध यति बहुआयामिक, सघन र भावनात्मक छ कि यसलाई बुझ्न द्वन्द्व र आत्मीयताको अनौठो सम्मिश्रण अर्थात् ‘लभ–हेट’ सम्बन्धको मनोविज्ञान नै नियाल्नुपर्छ । कहिले यो सम्बन्धमा यति धेरै निकटता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले हर्क साम्पाङलाई विनम्र अपिल गरेका छन् । उक्त अपिलमा ३५ वर्षसम्म देशमा भएका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जनताले परिवर्तनको आशामा मतदान गरेको स्मरण गराउँदै जनमत र जनादेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यअनुसार संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन
अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए
वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा
काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न सुझाव दिएका छन् । आईतवार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् विगत पार्टी र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकै कारण गृहमन्त्रीले प्रभावकारी काम कारबारही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार
हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
सविन धमला सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिना दक्षिण एशियाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड बन्यो जसलाई आगामी धेरै वर्षसम्म सम्झिइनेछ । बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरण मात्र बदलेको छैन यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भूराजनीतिक चेपुवामा परेका देशहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । लामो समय शासन
-दिलबहादुर गुरुङ म तपाईंहरूलाई यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता सहज रूपमा आएको होइन। यी अधिकारहरू प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेसले धेरै त्याग र बलिदान दिएको छ। पचासौँ वर्षको लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा लोकतन्त्र
अनुपम भट्टराई हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल सानो तर रणनीतिक महत्वको राष्ट्र हो । यो देश सदियौंदेखि भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिबीचको बफर स्टेटको रूपमा रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको बढ्दो संलग्नतासँगै नेपाल महाशक्तिहरूको प्रतिष्पर्धाको नयाँ रणभूमि बन्दै गएको छ । आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने संघीय
दिलबहादुर गुरुङ जेनजी आन्दोलनसँगै मुलुकमा फागुन २१ मा आम निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन (महाधिवेशन) र आम निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया आम निर्वाचन भन्दा जटिल छ। वडा तहदेखि विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिसम्मको निर्वाचन नगरी महाधिवेशन अगाडि