Trending
>>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोली भारत प्रस्थान >>   भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म >>   इरान अमेरिकी शर्तमा सहमत हुन तयार नभएको ट्रम्पको भनाइ, वार्ता अनिश्चित >>   लण्डनमा सैन्य खर्च कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई राज्यमन्त्री जितिन प्रसादले स्वागत गर्ने >>   रिजनले पाए ओमोडाको कारः रिजन उत्कृष्ट बलर र लोकेश उत्कृट ब्याटर >>   सुदूरपश्चिमको पोल्टामा एनपीएलको उपाधि >>   दिल्लीको ठाउँ-ठाउँमा फहराइए नेपाल–भारतका झण्डा >>   जहाँ बसेर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   पञ्चेश्वरदेखि भैरहवा विमानस्थलसम्मका मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान घिसिङको सुझाव
Logo
६ मंसिर २०८३, आईतवार
६ मंसिर २०८३, आईतवार

समाचार


कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत)

कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो कर, बियर एक बोतलमै १० रूपैयाँ वृद्धि

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टल रू एक सय पाँच बनाइएको छ । सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि

सुत्केरी खोज्दै जनप्रतिनिधि घर घरमा

१६ जेठ, सिरहा । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिले पोषिलो खानेकुरा, बच्चाका लागि कपडा र रु तीन हजार पाँच सय लिएर पुग्दा स्थानीय महिला खुसी भएका हुन् । सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवतीलाई चार चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन उत्प्रेरीत गर्ने

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। उनले कुल

भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ । “छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड बढ्यो

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । चालु आवमा सञ्चारमा रु आठ अर्ब ५९ करोड बजेट

पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’का लागि एक अर्ब १५ करोड

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग

सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी

शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ

सम्वन्धित समाचारहरु