काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य बहसको विषय बनाएको भन्दै जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । तथापि, राष्ट्रसंघको रोस्टमबाट व्यक्त विचार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहानुभूतिलाई वास्तविक

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ । रसुवा र भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा गरिएको उक्त सम्बोधनलाई जलवायु अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका विज्ञ मञ्जित ढकालले विज्ञानमा आधारित, कुटनीतिक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो त्रासदी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको साझा संकट भएको बताएका हुन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले सम्पती विवरण गोप्य राख्न नहुने बताएका

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतामाथि भइरहेको राजनीतिक प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले अदालतका फैसलाप्रति चित्त नबुझे कानूनसम्मत बाटो रोज्न सकिने भएपनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवाहरूलाई दशैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर बन्दी युवाहरूलाई दशैँमा घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । संसदको शुन्य समयमा

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रश्तावित राजदुतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रश्तावित राजदुतहरूको योग्यता, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने उजुरीलाई आधार बनाएर सुनुवाई प्रक्रियालाई दशैँअगावै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको हो । समितिका सभापति

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएको बताउँदै यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र होशियारीपूर्वक संरक्षण (ह्यान्डल विथ केयर) गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष उपाध्यायले देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, लगानीको प्रतिकूल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त सरुवा र बढुवाको अस्वस्थ अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले नातागोता र नजिकका मानिसहरूबाटै हुने ‘स्वार्थप्रेरित’ दबाबलाई रोक्न सरकारले तत्काल स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका