Trending
>>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन
Logo
२० माघ २०८२, मंगलवार
२० माघ २०८२, मंगलवार

अर्थ/बाणिज्य


आइपीओ जारी गर्दै झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर

काठमाडौं। झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। उक्त कम्पनीले सय अङ्कित दरमा ५१ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। सो कम्पनीले आइपीओ बिक्रीका लागि लक्ष्मी सनराइज (एलएस) क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त भएको छ। जसका लागि कम्पनीको तर्फबाट कार्यकारी सञ्चालक सुनिल नारायण श्रेष्ठ तथा

राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा आज ‘आगामी वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान’ सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ‘सिलिङ’ तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका

सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिइने

काठमाडौं। सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरुलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरु मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो । सो विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय

लगानी सम्मेलनलाई भव्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वैशाखमा सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई भव्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन, २०८१ निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो आइरहेको बताउदै गम्भीरताका साथ परियोजनाको तयारी गर्न निर्देशन

लगानी सम्मेलनः नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाबारे छलफल

काठमाडौँ । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठक अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बिहीबार सम्पन्न भयो । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा

हुन्डीले दिने वित्तीय लाभ र सरकारले दिने लाभ कहिल्यै बराबर हुन सक्दैन: गभर्नर

काठमाडौं। नेपालमा विदेशबाट पैसा पठाउन कतिपयले प्रयोग गर्दै आएको हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमहरूले दिने वित्तीय लाभसँग सरकारी सहुलियत सुविधाहरू कहिल्यै प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ रहेको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको बताएका हुन् । ‘अनौपचारिक

पोखरामा सरकारी सुविधाको रकमबाट अक्षयकोष स्थापना

गण्डकी। सरकारी सेवासुविधाबाट प्राप्त रकमले पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ का वडा सदस्य शिवराम भण्डारीले जानकी मावि महतगौडामा अक्षयकोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । उक्त विद्यालयको ४६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बुवा धर्मदत्त र आमा जमुना भण्डारीको स्मृतिमा रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले निर्वाचित भएदेखि २०८१

टेलिकमले विश्व परिवेश बुझेर गुणस्तर बढाउनुपर्छः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमल विश्व परिवेशलाई ध्यान दिएर ग्राहकहरुलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी आफ्नो नीति योजना तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको २० औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल टेलिकम सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको

गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारकाे निर्णय बदर !(सर्वाेच्चकाे फैसलासहित)

काठमाडाैं । गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारकाे निर्णय तथा ऐन संशाेधन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाे छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको

खाद्य व्यवस्था कार्यालयले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने

अछाम। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय अछामले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने भएको छ । आज समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, हालसम्म प्रतिव्यक्ति २५

सम्वन्धित समाचारहरु