Accurate Khabar

भीआईपी मुभमेण्टका नाममा नागरिकलाई सास्ती नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भीआईपी मुभमेन्टका नाममा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका बेला सडक

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महशुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो । रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको शुरुवाती कदम मात्र भएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रश्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजविजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ । उहाँले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउनु भयो । निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छौँं । जसका बारेमा असाध्यै ठूलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पहिलो दिनमै सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्र, उद्यममैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन गइरहेका छौँं । यसैस्वरुप राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका पुराना कानून खारेज गर्न प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । त्यो प्रक्रियाहरु सुझाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको तैरतरीका बदल्नेछौं । रुपन्तरणकारी बजेटको तयारी नयाँ म्यान्डेट अनुकुल हुनेगरी गर्नेछौँं । बजेटमा तजविजि अधिकारदेखि धेरै नियमहरुलाई हेरिनेछ । कानून सुधारको छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढिनेछ । निजी उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बाँकी कानूनहरुलाई छिटो बनाइने गरी हामीले बजेटमा राखिनेछ । त्यसका लागि पनि आज कार्यदल बनाइएको छ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रुख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताउनु भयो । उहाँले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताउनु भयो ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु, कानून सुधारको रोडम्याप ल्याइनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौँ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबार पुगेर मन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदवहाली गर्दै उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीबाट लागू

प्रधानमन्त्री साहको पुर्ख्यौली गाउँमा खुशीयाली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पुख्र्यौली गाउँ महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा खुशीयाली मनाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएसँगै पुख्र्यौली गाउँमा दीपावली गरेर खुसियाली मनाइएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरणलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले पेशागत क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरणले काम गर्न कठिन बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्नु नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नभएको हो । मन्त्री पोखरेलले खेलकुद निकायहरूमा राजनीति गर्ने मान्छे नभई खेल क्षेत्रकै विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायतका निकायहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैतिर राजनीतीकरण बन्द गरिनुपर्छ पहिले कुरा । खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउँदा आउँदै गर्दाखेरि पेशागत रुपमा जहाँ जहाँ पनि राजनीतीकरण भएर काम गर्न कठिन भएको छ, त्यो राजनीतीकरणलाई शुरुमा रोक्नुपर्छ । नेपालको खेलकुद क्षेत्र पनि धेरै राजनीतीकरण भएर अहिले बिग्रेको छ । नेपालको समस्या नै जहाँ राजनीति गर्नुपर्ने त्यहाँ राजनीति हुँदैन । जहाँ राजनीति नगर्नुपर्ने त्यहाँ राजनीति भइरहेको छ । अब खेलकुदमा राजनीति होइन खेलकुदमा खेल्ने मान्छेहरु जाने हो राजनीति गर्ने मान्छे जाने होइन । त्यही हिसाबले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा खेलकुदसँग सम्बन्धित जति पनि अरु निकायहरु छ, त्यो सबैमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विज्ञता भएको, त्यो क्षेत्रको अनुभव भएका विज्ञहरुलाई हामीले सँगै राखेर अगाडि बढाउनेछौँ । अब हाम्रो एकदमै एउटा एकदमै महत्वपूर्ण योजना भनेको खेल क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरणलाई रोक्ने हो । एन्फाको विवादलाई पनि अहिले बिग्रेको भनेको राजनीतीकरण धेरै भएर हो । शुरुमा त्यहाँ एन्फा र राजनीतिलाई दुईटालाई छुट्टाउनुपर्छ र त्यही क्षेत्रको विज्ञहरुसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’ अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा देखिएको विवादको मुख्य जड पनि राजनीतीकरण नै रहेको उहाँको ठम्याइ छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतीकरण रोक्नु नै आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने मन्त्री पोखरेलको उद्घोष

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरणलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले पेशागत क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरणले काम गर्न कठिन