Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
१६ माघ २०८२, शुक्रबार

विदेश भ्रमण जान रोक लगाउनु मानव अधिकार विपरित कार्य हो–एनओसी


काठमाडौँ। सरकार र अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा लगाएको रोकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रवर एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिलाई विदेश जान रोक लगाउनु संवैधानिक र मानव अधिकार विपरित कार्य रहेको बताएको छ । केही समयअगाडि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ कुवेत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका अध्यागमन विभागलाई डिपोर्ट गर्न सरकारले पत्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । एनओसीले यो मानव अधिकार हनन गर्ने प्रवत्ति रहेको आरोपसमेत लगाएको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले असन्तुष्ट पाँच खेल संघ (नेपाल रग्बी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल स्केट बोर्ड संघ, नेपाल मोर्डन पेन्टाथलन संघ, नेपाल सफ्ट बल एन्ड बेसबल संघ) लाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशिया (ओसिए) को प्रयासपछि विशेष साधारणसभामार्फत सदस्यता दिने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । ती संघले पनि अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सहमती भएको एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि तानासाही प्रवत्ति बढिरहेको अरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुल विकास ऐन, २०७७ अनुरूप नेतृत्वमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल बस्न पाउँदैन । तर तत्कालीन अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रोपल्ट नेतृत्वमा दोहोरिन विधान संशोधन गरी निर्वाचन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध करिव खेल संघ र निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले विरोध जनाउँदै निर्वाचन सहभागी भएको थिएन । त्यसै समय पाँच खेल संघले आफूहरूलाई ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले पनि तत्कालका लागि निर्वाचन नगराउन आदेश दिएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका जीवनरामले अदालतको पत्र नआएको भन्दै हतार हतार आदेशको भएको भोलीपल्ट नै निर्वाचन गराएका थिए ।

त्यससँगै असन्तुष्ट खेल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई सहयोगका लागि मद्दत मागेका थिए । त्यसयता, मन्त्रालय र राखेपले एनओसीको निर्वाचन अवैधानिक रहेको र त्यसमा सहभागी खेल संघलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तीमध्ये थप पाँच खेल संघले राजीनामा पनि दिए । तर, अझै केही संघले अटेर गरेपछि मन्त्रालय र राखेपले गत फागुन ६ गते ६ वटा खेल संघमाथि निलम्बन, ती संघका र एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले खेल संघले बैठकबाट पठाएको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट नरोकेको पनि दाबी गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?