Trending
>>   निजामती सेवा विधेयकः दलीय ट्रेड युनियन र ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा अझै जुटेन सहमति >>   सहकारी मर्यादित भए मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माण गर्न सकिन्छः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह >>   माईतीघरमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन (तस्बिरहरु) >>   महामन्त्री शर्माको प्रश्नः राज्यसँग ४ हजार भीडको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि नभएको हो ? >>   निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक प्राकृतिक श्रोत साधनको बढी प्रयोग गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित… >>   दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले नै भगाएको हितराज पाण्डेको आरोप >>   तीनकुने घटनाबारे राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रवारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिने >>   रेडियो नेपालले सरकार, नेता तथा राजनीतिक दलको ताबेदारी गर्नुहुन्नः मन्त्री गुरुङ >>   सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी सञ्चालनमा चुनौतिः राष्ट्रपति पौडेल >>   विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन
Logo
२० चैत्र २०८१, बुधबार
२० चैत्र २०८१, बुधबार

चेक अनादरको मुद्दामा पाँच प्रतिशत जरिबाना लाग्ने, ४५ दिनभित्र रकम नभएको चेक फछ्र्योच गर्नुपर्ने


काठमाडौँ। विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा समितिका सभापति तुलसीकुमारी दाहालले यस्तो जानकारी दिएकी छिन । उनले कसैले खातामा रकम नभएको चेक दिएको छ भने ४५ दिनभित्र फछ्र्योच गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताइन् । उक्त मितिमा फछ्र्योट नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबीच समन्वय र मध्यस्त गर्दा पनि रकम पाउने अवस्था नभए देवानी संहिता अन्तर्गत अदालती प्रक्रियामा लान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातमा पैसा नहुँदा जानी जानी उसले कसैलाई चेक दिन्छ र त्यो चेकको फछ्र्योट हुँदैन भने यसलाई कानूनी कारबाहीमा लाने कुरा छ । ४५ दिनको समय भित्र चेक लिने र दिने दुबैको बीचमा समन्वय भयो र चेकमा उल्लेख रकम पायो भने मध्यस्तता गर्ने भन्ने कुरो पनि विधेयकले ल्याएको छ । यो विधेयकलाई खास गरी देवानी संहिताअन्तर्गत हेर्नुपर्छ, फौजदारी अन्तर्गत जानु हुँदैन । यदि पैसा नतिर्ने अवस्था भयो ४५ दिनसम्म र समन्वय र सहकार्य पनि हुन सकेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने र तोकिएको रकमको केही जरिबानाको प्रतिशत पनि राखिएको छ । अर्को सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रकमको केही ब्याजको कुरा पनि गरेको छ र जरिबाना चाहिँ पाँच प्रतिशत राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ ।’

सभापति दाहालले विधेयकमा आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा भएर पनि कसैले रकम उल्लेख गरेर दोस्रो पक्षलाई चेक काट्छ भने त्यो ठगीको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएकी छिन् । –


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?