Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह


काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमवार मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उद्योगसँगै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहनुभएका उनले यस्तो बताएका हुन् । जेन—जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका तथा घाईते भएकाहरुको परिवारलाई रोजगार दिनसके उनीहरुलाई केही सहज हुने उनले बताए । यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने उनको भनाई छ । उनले युवाहरुको सिप विकासमा सबैभन्दा बढी आफ्नो ध्यान रहने पनि बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई देश फर्केर देशभित्रै रोजगारि दिने वातावरण निर्माण गर्नुमा आफ्नो जोड हुने उनको भनाई छ । उनले आफू कानून क्षेत्रमा रहँदा पनि कर, वैदेशिक लगानी तथा उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी विषयमा नै काम गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘जो अहिले साहदत प्राप्त गर्नुभएको छ, घाईतेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई देशमा भएका उद्योग, उद्यमीहरु जति हाल चलिरहेको छ या चलाईरहेको छ । उहाँहरुलाई म अह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरुको परिवार कसैलाई रोजगारी दिने । त्यो भएपछि केही हदसम्म पनि उहाँहरुलाई सान्तत्वना हुन्छ की भन्नेजस्तो लागेको छ । त्यतातिर म एकचोटी छलफल गर्छु ।’

उनले सरकारी निकायमा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?